परमाणु अप्रसार व्यवस्था (Nuclear Nonproliferation Regime)

परमाणु अप्रसार व्यवस्था (Nuclear Nonproliferation Regime)

परमाणु अप्रसार व्यवस्था : अर्थ एवं अवधारणा

परमाणु अप्रसार व्यवस्था (Nuclear Nonproliferation Regime) अंतरराष्ट्रीय संधियों, संस्थाओं, नियमों और मानदंडों का समूह है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु सामग्री के सैन्य उपयोग को नियंत्रित करना तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। यह व्यवस्था किसी एक संधि या संगठन तक सीमित नहीं है। इसमें परमाणु अप्रसार संधि (NPT), अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।

परमाणु अप्रसार और परमाणु निरस्त्रीकरण में अंतर

परमाणु अप्रसार (Nuclear Nonproliferation) का उद्देश्य परमाणु हथियारों के नए राज्यों या अभिकर्ताओं तक प्रसार को रोकना है। इसके विपरीत, परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament) का उद्देश्य परमाणु हथियारों को कम करना और अंततः समाप्त करना है। इस प्रकार अप्रसार मुख्यतः परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकता है, जबकि निरस्त्रीकरण उनके उन्मूलन से संबंधित है। NPT में दोनों उद्देश्यों को अलग-अलग प्रावधानों के माध्यम से शामिल किया गया है।

परमाणु अप्रसार व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार

1. यथार्थवाद (Realism):– यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं। परमाणु हथियार सैन्य शक्ति तथा प्रतिरोध (Deterrence) के साधन हैं। इसलिए कुछ राज्य इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं।
2. नव-यथार्थवाद (Neorealism):– Kenneth Waltz ने The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed में Scott D. Sagan के साथ परमाणु प्रसार के सुरक्षा संबंधी प्रभावों पर बहस की। Waltz के अनुसार परमाणु प्रतिरोध कुछ परिस्थितियों में युद्ध की संभावना कम कर सकता है, जबकि Sagan परमाणु प्रसार से दुर्घटना, संगठनात्मक विफलता तथा गलत निर्णय के जोखिम पर बल देते हैं।
3. उदार संस्थावाद (Liberal Institutionalism):– इस दृष्टिकोण के अनुसार IAEA जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ निरीक्षण, सूचना और सत्यापन के माध्यम से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाती हैं तथा परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं।
4. रचनावाद (Constructivism):– रचनावादी दृष्टिकोण परमाणु अप्रसार को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और विचारों के विकास से जोड़ता है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक महत्वपूर्ण मानदंड बन चुका है।

परमाणु अप्रसार व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास

परमाणु अप्रसार व्यवस्था का विकास द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता तथा उनके प्रसार से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण हुआ।

• 1945 – हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का प्रयोग
• 1949 – सोवियत संघ का प्रथम परमाणु परीक्षण
• 1952 – ब्रिटेन का परमाणु परीक्षण
• 1953 – Eisenhower का Atoms for Peace प्रस्ताव
• 1957 – IAEA (International Atomic Energy Agency) की स्थापना
• 1960 – फ्रांस का परमाणु परीक्षण
• 1964 – चीन का परमाणु परीक्षण
• 1968 – NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) हस्ताक्षर के लिए खुली
• 1970 – NPT लागू हुई
• 1974 – भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण; NSG (Nuclear Suppliers Group) की स्थापना की पहल
• 1995 – NPT का अनिश्चितकालीन विस्तार
• 1996 – CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) हस्ताक्षर के लिए खुली
• 2004 – UNSC Resolution 1540
• 2008 – भारत को NSG की विशेष छूट
• 2017 – TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) अपनाई गई
• 2021 – TPNW लागू हुई

विकास की पृष्ठभूमि

• 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के परमाणु प्रतिस्पर्धा ने परमाणु हथियारों के प्रसार की आशंका बढ़ाई। 1950 और 1960 के दशकों में ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन के परमाणु परीक्षणों से परमाणु हथियार संपन्न राज्यों की संख्या बढ़ी।
• 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति Dwight D. Eisenhower ने Atoms for Peace प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद 1957 में IAEA की स्थापना हुई। 1960 के दशक में परमाणु अप्रसार संधि पर वार्ता आगे बढ़ी और 1968 में NPT हस्ताक्षर के लिए खुली। यह संधि 1970 में लागू हुई।
• 1995 में NPT को अनिश्चितकाल के लिए विस्तारित किया गया। इसके बाद परमाणु अप्रसार व्यवस्था में निर्यात नियंत्रण, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, गैर-राज्यीय अभिकर्ताओं पर नियंत्रण और परमाणु हथियार निषेध से संबंधित व्यवस्थाएँ विकसित हुईं।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty—NPT) परमाणु अप्रसार व्यवस्था का प्रमुख आधार है। यह 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली तथा 5 मार्च 1970 को लागू हुई। 1995 में इसे अनिश्चितकाल के लिए विस्तारित किया गया।

NPT के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:-

1. परमाणु अप्रसार (Nonproliferation)
2. परमाणु निरस्त्रीकरण (Disarmament)
3. परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग (Peaceful Uses of Nuclear Energy)

1. NPT के परमाणु हथियार संपन्न राज्य

NPT के अनुच्छेद IX(3) के अनुसार वह राज्य परमाणु हथियार संपन्न राज्य माना जाएगा जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और विस्फोट किया था।

इसके अंतर्गत पाँच राज्य आते हैं:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. रूस (पूर्व सोवियत संघ)
3. ब्रिटेन
4. फ्रांस
5. चीन

भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया NPT की इस परिभाषा में परमाणु हथियार संपन्न राज्य नहीं हैं।

2. NPT के प्रमुख अनुच्छेद

• Article I – परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा परमाणु हथियारों का हस्तांतरण निषिद्ध
• Article II – गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करना या बनाना निषिद्ध
• Article III – IAEA Safeguards
• Article IV – शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का उपयोग
• Article VI – परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में वार्ता
• Article X – संधि से अलग होने का प्रावधान

• अनुच्छेद I और II: परमाणु हथियार संपन्न राज्य परमाणु हथियार या उनका नियंत्रण किसी अन्य राज्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते। गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्य परमाणु हथियार प्राप्त करने या बनाने का प्रयास नहीं कर सकते।
• अनुच्छेद III: गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को IAEA safeguards स्वीकार करने होते हैं। इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री के सैन्य उपयोग को रोकना तथा सत्यापन करना है।
• अनुच्छेद IV: सदस्य राज्यों को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, उत्पादन और उपयोग का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार संधि के अप्रसार संबंधी दायित्वों के अनुरूप है।
• अनुच्छेद VI: सभी सदस्य राज्यों को परमाणु निरस्त्रीकरण तथा सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए सद्भावपूर्वक वार्ता करने का दायित्व देता है।
• अनुच्छेद X: असाधारण घटनाओं से अपने सर्वोच्च हितों के संकटग्रस्त होने का दावा करते हुए कोई सदस्य राज्य तीन महीने के नोटिस के साथ संधि से अलग हो सकता है।

3. NPT का आलोचनात्मक मूल्यांकन

NPT की प्रमुख उपलब्धि यह है कि उसने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था स्थापित की। लेकिन इसकी संरचना परमाणु हथियार संपन्न और गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के बीच असमानता भी पैदा करती है। परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को हथियार रखने की अनुमति है, जबकि अन्य राज्यों पर उन्हें प्राप्त न करने का दायित्व है। इसी कारण NPT को कई राज्य भेदभावपूर्ण मानते हैं। इस आलोचना का दूसरा आधार अनुच्छेद VI है। परमाणु निरस्त्रीकरण में अपेक्षित प्रगति न होने से संधि की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

IAEA की स्थापना 1957 में हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु सामग्री के सैन्य दुरुपयोग को रोकना है।

• IAEA Safeguards:- Safeguards परमाणु सामग्री और गतिविधियों के सत्यापन की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु सामग्री का उपयोग घोषित शांतिपूर्ण उद्देश्यों से हटाकर परमाणु हथियारों के निर्माण में न किया जाए।
• Comprehensive Safeguards Agreement (CSA):- NPT के गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों में परमाणु सामग्री पर IAEA safeguards स्वीकार करने होते हैं।
• Additional Protocol:- यह IAEA को अतिरिक्त जानकारी तथा व्यापक सत्यापन अधिकार प्रदान करता है। इससे घोषित गतिविधियों के साथ-साथ अघोषित परमाणु गतिविधियों की पहचान करने की क्षमता बढ़ती है।

IAEA परमाणु अप्रसार व्यवस्था का प्रमुख तकनीकी एवं सत्यापन संस्थान है। इसकी प्रभावशीलता राज्य के सहयोग, उपलब्ध सूचना और निरीक्षण की क्षमता पर निर्भर करती है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)

Nuclear Suppliers Group एक बहुपक्षीय परमाणु निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसका विकास 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद हुआ। NSG का उद्देश्य परमाणु सामग्री, उपकरण और तकनीक के व्यापार को नियंत्रित करना है, ताकि शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान न करे। इसके दिशानिर्देश दो भागों में हैं:

1. परमाणु सामग्री, उपकरण एवं तकनीक का हस्तांतरण।
2. परमाणु संबंधित Dual-use सामग्री, उपकरण एवं तकनीक का हस्तांतरण।

Dual-use ऐसी तकनीक या सामग्री है जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। NSG की विशेषता यह है कि यह NPT जैसी सार्वभौमिक संधि नहीं है, बल्कि सहभागी राज्यों की निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है।

परमाणु परीक्षण प्रतिबंध और परमाणु हथियार निषेध

1. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT – Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

CTBT को 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। इसका उद्देश्य सभी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। यह परमाणु हथियारों के विकास तथा उनके उन्नयन को सीमित करने में योगदान देती है। इसकी सत्यापन व्यवस्था में International Monitoring System, International Data Centre तथा On-site Inspection शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: नवंबर 2026 तक CTBT लागू नहीं हुई है। इसके लागू होने के लिए Annex 2 के 44 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है।

2. परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र (NWFZ – Nuclear-Weapon-Free Zone)

परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ संबंधित राज्यों ने परमाणु हथियारों के निर्माण, अधिग्रहण, परीक्षण या रखने पर प्रतिबंध स्वीकार किया है।

• Treaty of Tlatelolco – लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन
• Treaty of Rarotonga – दक्षिण प्रशांत
• Treaty of Bangkok – दक्षिण-पूर्व एशिया
• Treaty of Pelindaba – अफ्रीका
• Treaty of Semipalatinsk – मध्य एशिया

ये संधियाँ क्षेत्रीय स्तर पर परमाणु अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण को मजबूत करती हैं।

3. परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW – Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)

TPNW को 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया तथा 22 जनवरी 2021 को लागू किया गया। यह परमाणु हथियारों के विकास, निर्माण, अधिग्रहण, रखने, हस्तांतरण, उपयोग और उपयोग की धमकी को प्रतिबंधित करती है। NPT और TPNW में मुख्य अंतर यह है कि NPT परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण तथा शांतिपूर्ण उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करती है, जबकि TPNW परमाणु हथियारों के व्यापक निषेध पर केंद्रित है। TPNW के समर्थक इसे परमाणु हथियारों के मानवीय प्रभावों के आधार पर उन्मूलन का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। आलोचकों के अनुसार परमाणु प्रतिरोध पर निर्भर राज्यों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा NPT के साथ इसके संबंधों पर विचार आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1540 (2004)

28 अप्रैल 2004 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1540 पारित किया। यह प्रस्ताव Chapter VII के अंतर्गत अपनाया गया तथा सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी दायित्व निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य गैर-राज्यीय अभिकर्ताओं (Non-State Actors) को परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार प्राप्त करने, बनाने या उनके प्रसार में सहायता करने से रोकना है।

इसके अंतर्गत राज्यों को घरेलू कानून बनाने, संवेदनशील सामग्री के अवैध व्यापार को रोकने तथा प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व दिया गया। इस प्रस्ताव ने परमाणु अप्रसार को केवल राज्यों के बीच संधि का विषय न रखकर घरेलू कानून और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी बनाया।

परमाणु अप्रसार व्यवस्था की प्रमुख बहसें

1. परमाणु प्रतिरोध बनाम अप्रसार

परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence) का तर्क है कि परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता युद्ध की लागत बढ़ाकर राज्यों को युद्ध से रोक सकती है। Kenneth Waltz का मानना था कि परमाणु प्रतिरोध कुछ परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बढ़ा सकता है। इसके विपरीत Scott D. Sagan परमाणु प्रसार से दुर्घटना, गलत निर्णय तथा संगठनात्मक विफलता के जोखिम पर बल देते हैं। इस बहस का मुख्य प्रश्न है कि परमाणु हथियार युद्ध रोकने का साधन हैं या परमाणु जोखिम बढ़ाने का कारण।

2. परमाणु असमानता और NPT की आलोचना

NPT की आलोचना का प्रमुख आधार परमाणु हथियार संपन्न और गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के बीच असमानता है। परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को हथियार रखने का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त न करने का दायित्व स्वीकार करना पड़ता है। आलोचकों के अनुसार इससे परमाणु असमानता संस्थागत रूप से बनी रहती है। समर्थकों का तर्क है कि यह व्यवस्था परमाणु हथियारों के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक ऐतिहासिक समझौता थी।

3. शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और Dual-use समस्या

परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु हथियार निर्माण कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। Uranium Enrichment तथा Reprocessing परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों में उपयोगी हैं, लेकिन इनका उपयोग परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में भी किया जा सकता है। इस कारण परमाणु अप्रसार व्यवस्था को शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग और सैन्य उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। IAEA safeguards और NSG निर्यात नियंत्रण इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं।

4. संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण

IAEA निरीक्षण, परमाणु निर्यात नियंत्रण तथा अंतरराष्ट्रीय दायित्व राज्यों के परमाणु कार्यक्रमों पर प्रभाव डालते हैं। कुछ राज्य इसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सहयोग मानते हैं, जबकि अन्य इसे राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रतिबंध के रूप में देखते हैं। यह बहस अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका तथा राज्य की स्वतंत्रता के बीच संबंध को स्पष्ट करती है।

5. मानवीय सुरक्षा का दृष्टिकोण

मानवीय सुरक्षा (Human Security) परमाणु हथियारों को केवल सैन्य शक्ति का साधन नहीं, बल्कि मानव जीवन, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानती है। TPNW इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके समर्थक परमाणु हथियारों के उन्मूलन को मानवीय और नैतिक आवश्यकता मानते हैं।

भारत और परमाणु अप्रसार व्यवस्था

भारत का परमाणु अप्रसार व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता तथा वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण से जुड़ा है।

1. भारत और NPT

भारत NPT का सदस्य नहीं है। भारत ने संधि को भेदभावपूर्ण माना है क्योंकि यह पाँच राज्यों को परमाणु हथियार संपन्न राज्य का दर्जा देती है, जबकि अन्य राज्यों पर परमाणु हथियार प्राप्त न करने का दायित्व निर्धारित करती है। भारत का दृष्टिकोण है कि परमाणु अप्रसार और परमाणु निरस्त्रीकरण को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए।

2. भारत और CTBT

भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत की प्रमुख आपत्तियाँ संधि की लागू होने की शर्तों तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता के अभाव से संबंधित थीं। 1996 में भारत ने CTBT के मसौदे पर सहमति नहीं दी।

3. भारत और NSG

6 सितंबर 2008 को NSG ने भारत को विशेष छूट (Waiver) प्रदान की। इससे भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग का मार्ग खुला, जबकि भारत NPT का सदस्य नहीं था। इस निर्णय ने भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक परमाणु व्यापार में भागीदारी का अवसर प्रदान किया।

4. भारत का परमाणु निरस्त्रीकरण दृष्टिकोण

भारत वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत के दृष्टिकोण में परमाणु अप्रसार व्यवस्था तभी अधिक न्यायसंगत होगी जब परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा भी निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएँ। भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में समानता, संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों को सामने लाती है।

परमाणु अप्रसार व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन

उपलब्धियाँ – परमाणु अप्रसार व्यवस्था ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय मानदंड तथा संस्थागत ढाँचा विकसित किया है। NPT ने परमाणु अप्रसार को कानूनी आधार दिया। IAEA ने सत्यापन व्यवस्था विकसित की। NSG ने परमाणु निर्यात नियंत्रण को मजबूत किया। CTBT ने परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध मानदंड विकसित किया और NWFZ ने क्षेत्रीय अप्रसार को बढ़ावा दिया।

सीमाएँ – इस व्यवस्था की प्रमुख सीमाएँ निम्न हैं:

• परमाणु हथियार संपन्न और गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के बीच असमानता।
• परमाणु निरस्त्रीकरण में सीमित प्रगति।
• सभी परमाणु क्षमता संपन्न राज्यों का NPT सदस्य न होना।
• IAEA safeguards की सूचना और निरीक्षण संबंधी सीमाएँ।
• प्रमुख शक्तियों के राजनीतिक मतभेदों का संस्थागत प्रभावशीलता पर असर।

2026 NPT Review Conference – 2026 की 11वीं NPT समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल से 22 मई तक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। सम्मेलन सर्वसम्मति से substantive outcome document स्वीकार किए बिना समाप्त हुआ। इससे NPT के तीन प्रमुख स्तंभों—अप्रसार, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण उपयोग—पर अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाने की कठिनाइयाँ स्पष्ट हुईं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

• NPT – 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली; 1970 में लागू
• NPT विस्तार – 1995 में अनिश्चितकालीन
• परमाणु हथियार संपन्न राज्य – अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन
• IAEA – स्थापना 1957; मुख्यालय वियना
• NPT Article I–II – परमाणु अप्रसार
• NPT Article III – IAEA Safeguards
• NPT Article IV – शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग
• NPT Article VI – परमाणु निरस्त्रीकरण
• NPT Article X – संधि से अलग होने का प्रावधान
• NSG – 1974 के बाद विकसित निर्यात नियंत्रण व्यवस्था
• CTBT – 1996 में हस्ताक्षर के लिए खुली; अभी लागू नहीं
• UNSC Resolution 1540 – 2004; गैर-राज्यीय अभिकर्ता एवं WMD
• TPNW – 2017 में अपनाई गई; 2021 में लागू
• भारत–NPT – भारत सदस्य नहीं
• भारत–CTBT – भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए
• भारत–NSG – 2008 में विशेष छूट
• Nuclear Nonproliferation – परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना
• Nuclear Disarmament – परमाणु हथियारों का उन्मूलन
• Nuclear Deterrence – परमाणु प्रतिरोध द्वारा युद्ध रोकने की रणनीति

महत्वपूर्ण पुस्तकें

• Scott D. Sagan & Kenneth N. Waltz — The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed.
• Andrew Heywood — Global Politics.
• Robert Jackson & Georg Sørensen — Introduction to International Relations: Theories and Approaches.
• Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi — International Relations Theory.

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