प्रतिरोध एवं परमाणु प्रतिरोध Deterrence and Nuclear Deterrence
प्रतिरोध (Deterrence): अर्थ एवं अवधारणा
प्रतिरोध अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक प्रमुख रणनीतिक अवधारणा है। इसका अर्थ है किसी विरोधी को संभावित नुकसान या प्रतिशोध की धमकी देकर अवांछित कार्रवाई से रोकना। इसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं, बल्कि युद्ध या आक्रमण को रोकना है। प्रतिरोध इस धारणा पर आधारित है कि राज्य संभावित लाभ और नुकसान का आकलन करके निर्णय लेते हैं। यदि किसी आक्रमण की संभावित लागत उसके लाभ से अधिक हो, तो विरोधी आक्रमण करने से बच सकता है। इस प्रकार प्रतिरोध विरोधी की इच्छा समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके निर्णय को प्रभावित करता है। प्रतिरोध की सफलता केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं—प्रतिक्रिया देने की क्षमता, उसे प्रयोग करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और विरोधी का धमकी को विश्वसनीय मानना।
प्रतिरोध का ऐतिहासिक विकास
परमाणु हथियारों के आविष्कार से पहले भी राज्य सैन्य शक्ति, गठबंधन और संभावित जवाबी कार्रवाई के माध्यम से विरोधियों को आक्रमण से रोकते थे। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद परमाणु हथियारों ने प्रतिरोध की रणनीति को नया स्वरूप दिया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के प्रयोग ने युद्ध की विनाशकारी क्षमता को स्पष्ट किया। इसके बाद यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुआ कि परमाणु युग में सैन्य शक्ति का उद्देश्य युद्ध जीतना है या युद्ध को रोकना।
1946 में Bernard Brodie की पुस्तक The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order प्रकाशित हुई। Brodie ने परमाणु हथियारों के संदर्भ में युद्ध रोकने को सैन्य रणनीति का प्रमुख उद्देश्य बताया। उनकी पुस्तक ने आधुनिक परमाणु प्रतिरोध के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949 में सोवियत संघ के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका का परमाणु एकाधिकार समाप्त हो गया। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा बढ़ी और प्रतिरोध शीत युद्ध की केंद्रीय रणनीति बन गया। 1950 और 1960 के दशकों में Bernard Brodie, Thomas C. Schelling, Albert Wohlstetter तथा Glenn H. Snyder जैसे विद्वानों ने परमाणु प्रतिरोध के सिद्धांतों को विकसित किया।
प्रतिरोध और रक्षा में अंतर (Deterrence vs Defence)
प्रतिरोध और रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के दो अलग-अलग साधन हैं। प्रतिरोध (Deterrence) का उद्देश्य विरोधी को आक्रमण करने से पहले रोकना है। इसमें संभावित प्रतिशोध या नुकसान की धमकी दी जाती है। रक्षा (Defence) का उद्देश्य आक्रमण होने पर उसे रोकना, विफल करना या उसके प्रभाव को कम करना है। उदाहरण के लिए, शक्तिशाली सेना की उपस्थिति विरोधी को आक्रमण से रोकती है, तो यह प्रतिरोध है। यदि सेना वास्तविक आक्रमण को विफल करती है, तो यह रक्षा है।
Glenn H. Snyder ने अपनी पुस्तक Deterrence and Defense (1961) में इन दोनों अवधारणाओं के संबंध का विश्लेषण किया। उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिरोध और रक्षा दोनों आवश्यक हैं। प्रतिरोध की विफलता की स्थिति में रक्षा की क्षमता महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
प्रतिरोध के प्रमुख प्रकार
1. प्रतिशोध द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Punishment)
इसमें विरोधी को चेतावनी दी जाती है कि आक्रमण करने पर उसे गंभीर सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इस रणनीति में विरोधी की आक्रमण करने की क्षमता समाप्त करना आवश्यक नहीं है। उसे संभावित प्रतिशोध के कारण आक्रमण से रोकने का प्रयास किया जाता है। परमाणु प्रतिरोध इसका प्रमुख उदाहरण है।
2. अस्वीकरण द्वारा प्रतिरोध (Deterrence by Denial)
इसमें विरोधी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसका आक्रमण अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। मजबूत पारंपरिक रक्षा, सैन्य गठबंधन और मिसाइल रक्षा जैसी व्यवस्थाएँ विरोधी की सफलता की संभावना कम कर सकती हैं।
3. सामान्य प्रतिरोध (General Deterrence)
यह दीर्घकालिक रणनीति है, जिसमें सैन्य क्षमता, परमाणु शक्ति और गठबंधन के माध्यम से विरोधी को आक्रमण से रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष संकट में प्रत्यक्ष धमकी देना आवश्यक नहीं है।
4. तात्कालिक प्रतिरोध (Immediate Deterrence)
यह किसी विशेष संकट या संभावित आक्रमण की स्थिति में विरोधी को तत्काल कार्रवाई से रोकने का प्रयास है। इसमें सैन्य तैनाती, कूटनीतिक चेतावनी और रणनीतिक संचार महत्त्वपूर्ण होते हैं।
परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence)
परमाणु प्रतिरोध वह रणनीति है जिसमें परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता और संभावित परमाणु प्रतिशोध की धमकी के माध्यम से विरोधी को परमाणु आक्रमण अथवा अन्य अवांछित कार्रवाई से रोका जाता है। इसका आधार यह है कि परमाणु युद्ध दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। यदि किसी राज्य को विश्वास हो कि परमाणु हमला करने पर उसे भी परमाणु प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, तो वह युद्ध आरंभ करने से बच सकता है। परमाणु प्रतिरोध में हथियारों का वास्तविक प्रयोग आवश्यक नहीं है। उनकी संभावित प्रतिक्रिया और विरोधी का उस प्रतिक्रिया पर विश्वास ही प्रतिरोध का आधार बन सकता है। Bernard Brodie ने परमाणु युग में सैन्य रणनीति के उद्देश्य को बदलने पर बल दिया। उनके अनुसार परमाणु हथियारों का प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य युद्ध जीतने के बजाय युद्ध को रोकना होना चाहिए।
परमाणु प्रतिरोध के प्रमुख विचारक
1. Bernard Brodie
Bernard Brodie आधुनिक परमाणु रणनीति के प्रमुख प्रारंभिक विचारकों में से एक हैं। उनकी पुस्तक The Absolute Weapon (1946) परमाणु प्रतिरोध के अध्ययन की आधारभूत कृतियों में मानी जाती है। Brodie ने परमाणु हथियारों को पारंपरिक युद्धक साधनों से अलग माना। उनकी दृष्टि में परमाणु हथियारों की अत्यधिक विनाशकारी क्षमता के कारण सैन्य रणनीति का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना होना चाहिए। उनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक Strategy in the Missile Age (1959) में परमाणु रणनीति, प्रतिरोध और सैन्य शक्ति का विस्तृत अध्ययन मिलता है।
मुख्य योगदान: परमाणु युग में युद्ध रोकने को सैन्य रणनीति का प्रमुख उद्देश्य स्थापित करना।
2. Thomas C. Schelling
Thomas C. Schelling ने प्रतिरोध को सैन्य शक्ति के साथ-साथ रणनीतिक सौदेबाजी और विरोधी के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया के रूप में समझाया। उनकी प्रमुख पुस्तकें The Strategy of Conflict (1960) और Arms and Influence (1966) हैं। Schelling के अनुसार किसी विरोधी को प्रभावित करने के लिए वास्तविक हिंसा करना आवश्यक नहीं है। यदि धमकी विश्वसनीय है, तो हिंसा की संभावना ही राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। प्रतिरोध में विश्वसनीयता (Credibility), प्रतिबद्धता (Commitment), धमकी (Threat) और आश्वासन (Assurance) महत्त्वपूर्ण हैं। विरोधी को यह विश्वास होना चाहिए कि धमकी लागू की जा सकती है। साथ ही, यदि वह अपनी कार्रवाई रोकता है, तो उसे अपेक्षित सुरक्षा या लाभ प्राप्त होने का विश्वास भी होना चाहिए। Schelling का योगदान प्रतिरोध को रणनीतिक संचार और राजनीतिक सौदेबाजी से जोड़ना है।
3. Albert Wohlstetter
Albert Wohlstetter ने परमाणु प्रतिरोध की विश्वसनीयता और उसकी नाजुकता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध लेख The Delicate Balance of Terror (1959) इस विषय की प्रमुख कृति है। Wohlstetter के अनुसार परमाणु हथियारों की उपस्थिति मात्र प्रभावी प्रतिरोध की गारंटी नहीं है। यदि किसी राज्य की परमाणु क्षमता प्रथम प्रहार में नष्ट हो सकती है, तो विरोधी उसे कमजोर समझ सकता है। इसलिए परमाणु प्रतिरोध के लिए हथियारों की उत्तरजीविता (Survivability), विश्वसनीय जवाबी क्षमता और प्रभावी कमान एवं नियंत्रण व्यवस्था आवश्यक हैं।
मुख्य योगदान: परमाणु प्रतिरोध को स्वतः प्रभावी मानने के बजाय उसकी विश्वसनीयता और उत्तरजीविता पर बल देना।
4. Glenn H. Snyder
Glenn H. Snyder की पुस्तक Deterrence and Defense (1961) प्रतिरोध और रक्षा के अध्ययन की प्रमुख कृति है। Snyder ने प्रतिरोध और रक्षा के बीच संबंध तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीतिक समस्याओं का विश्लेषण किया। उनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिरोध की रणनीति केवल सैन्य क्षमता बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। इसके साथ रक्षा की क्षमता और विरोधी की धारणाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। उनका विश्लेषण सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma) तथा प्रतिरोध की सीमाओं को समझने में उपयोगी है।
परमाणु प्रतिरोध की प्रमुख अवधारणाएँ
1. विश्वसनीय प्रतिरोध (Credible Deterrence)
विश्वसनीय प्रतिरोध का अर्थ है कि विरोधी को विश्वास हो कि आक्रमण करने पर उसे वास्तविक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली, राज्य के पास प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो। दूसरी, विरोधी को विश्वास हो कि राज्य आवश्यकता पड़ने पर उस क्षमता का प्रयोग कर सकता है। यदि विरोधी यह मानता है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, तो उनकी प्रतिरोधात्मक प्रभावशीलता कम हो सकती है।
2. न्यूनतम प्रतिरोध (Minimum Deterrence)
न्यूनतम प्रतिरोध का अर्थ है विरोधी को अस्वीकार्य नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त परमाणु क्षमता बनाए रखना। इसके लिए विरोधी के बराबर परमाणु हथियार रखना आवश्यक नहीं है। इस अवधारणा में हथियारों की संख्या की तुलना में प्रतिरोध की प्रभावशीलता अधिक महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि Albert Wohlstetter ने इस दृष्टिकोण की सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया। उनके अनुसार पर्याप्त प्रतिरोध के लिए केवल विनाशकारी क्षमता नहीं, बल्कि प्रथम प्रहार के बाद भी जवाबी क्षमता का बने रहना आवश्यक है।
3. प्रथम प्रहार (First Strike)
प्रथम प्रहार वह प्रारंभिक परमाणु हमला है जिसका उद्देश्य विरोधी की परमाणु क्षमता को नष्ट करना या कमजोर करना होता है। यदि कोई राज्य यह मानता है कि प्रथम प्रहार से विरोधी की जवाबी क्षमता समाप्त हो सकती है, तो परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ सकता है।
4. द्वितीय प्रहार क्षमता (Second Strike Capability)
द्वितीय प्रहार क्षमता का अर्थ है कि किसी राज्य के पास विरोधी के प्रथम परमाणु हमले के बाद भी जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनी रहे। यह परमाणु प्रतिरोध की विश्वसनीयता का प्रमुख आधार है। यदि विरोधी जानता है कि प्रथम प्रहार के बाद भी उसे परमाणु प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, तो परमाणु युद्ध आरंभ करने का जोखिम बढ़ जाता है। इस क्षमता का संबंध परमाणु हथियारों की उत्तरजीविता (Survivability) और सुरक्षित कमान एवं नियंत्रण व्यवस्था से है।
5. पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (Mutually Assured Destruction—MAD)
MAD ऐसी रणनीतिक स्थिति है जिसमें दोनों परमाणु शक्तियाँ एक-दूसरे पर इतना विनाशकारी प्रतिशोध करने में सक्षम हों कि परमाणु युद्ध दोनों के लिए अस्वीकार्य हो जाए। इसका आधार द्वितीय प्रहार क्षमता है। यदि दोनों पक्ष प्रथम प्रहार के बाद भी जवाबी हमला कर सकते हैं, तो कोई भी पक्ष परमाणु युद्ध में निर्णायक लाभ प्राप्त करने की निश्चित आशा नहीं कर सकता।
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच MAD परमाणु प्रतिरोध की प्रमुख अवधारणा बनी। MAD के समर्थकों के अनुसार पारस्परिक विनाश की संभावना महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध को रोक सकती है। आलोचकों के अनुसार यह व्यवस्था दुर्घटना, गलत आकलन तथा संकट के समय गलत निर्णयों से विफल हो सकती है।
महत्त्वपूर्ण: MAD परमाणु युद्ध की निश्चित रोकथाम नहीं, बल्कि पारस्परिक प्रतिशोध पर आधारित रणनीतिक संतुलन है।
स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास (Stability–Instability Paradox)
इस अवधारणा के अनुसार परमाणु हथियार व्यापक युद्ध को रोकने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन सीमित पारंपरिक संघर्षों को बढ़ावा भी दे सकते हैं। यदि दो परमाणु शक्तियाँ व्यापक परमाणु युद्ध के जोखिम से बचती हैं, तो वे सीमित सैन्य संघर्ष में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम लेने का प्रयास कर सकती हैं। उन्हें विश्वास हो सकता है कि विरोधी छोटे संघर्ष के कारण परमाणु युद्ध आरंभ नहीं करेगा। इस प्रकार परमाणु स्तर पर स्थिरता पारंपरिक स्तर पर अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। यह अवधारणा स्पष्ट करती है कि परमाणु हथियारों की उपस्थिति सभी प्रकार के युद्धों को समाप्त नहीं करती। वे युद्ध की सीमा, प्रकृति और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
परमाणु प्रतिरोध की आलोचनात्मक समीक्षा
1. तर्कसंगतता की समस्या
परमाणु प्रतिरोध इस धारणा पर आधारित है कि विरोधी संभावित लाभ और नुकसान का तार्किक आकलन करेगा। लेकिन राजनीतिक निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, वैचारिक प्रतिबद्धता, नेतृत्व की गलत धारणाएँ और भावनात्मक निर्णय प्रतिरोध की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।
2. दुर्घटना एवं गलत आकलन
परमाणु प्रतिरोध की व्यवस्था में तकनीकी त्रुटि, गलत चेतावनी, संचार विफलता या राजनीतिक गलतफहमी परमाणु संकट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए परमाणु प्रतिरोध केवल जानबूझकर किए गए आक्रमण से संबंधित नहीं है। दुर्घटना और गलत आकलन भी गंभीर जोखिम हैं।
3. नैतिक समस्या
परमाणु प्रतिरोध की विश्वसनीयता संभावित विनाशकारी प्रतिशोध की धमकी पर आधारित होती है। शांति बनाए रखने के लिए ऐसी क्षमता पर निर्भर रहना नैतिक विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि परमाणु हथियारों का वास्तविक प्रयोग व्यापक मानवीय विनाश कर सकता है।
4. हथियारों की दौड़
परमाणु प्रतिरोध के लिए सैन्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास विरोधी को भी हथियारों का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma) और हथियारों की दौड़ (Arms Race) उत्पन्न हो सकती है। परिणामस्वरूप सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास से तनाव और असुरक्षा बढ़ सकती है।
भारत की परमाणु प्रतिरोध रणनीति
भारत की परमाणु नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति उसके दृष्टिकोण से संबंधित है। भारत ने 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तथा 1998 में पोखरण-II परीक्षणों के माध्यम से अपनी परमाणु क्षमता की घोषणा की। 1998 के बाद भारत की परमाणु नीति को स्पष्ट रणनीतिक स्वरूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। 1999 में National Security Advisory Board (NSAB) ने भारत के लिए Draft Nuclear Doctrine प्रस्तुत किया। यह एक मसौदा था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2003 को परमाणु सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया।
1. भारत की परमाणु नीति के प्रमुख सिद्धांत
- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence):– भारत का उद्देश्य ऐसी परमाणु क्षमता बनाए रखना है जो संभावित विरोधी को परमाणु आक्रमण से रोकने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय हो। इसका अर्थ विरोधी के बराबर परमाणु हथियार रखना नहीं है।
- पहले प्रयोग नहीं करने की नीति (No First Use—NFU):– भारत की घोषित नीति के अनुसार वह परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा और परमाणु हमले की स्थिति में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करेगा। हालाँकि 2003 के सरकारी वक्तव्य में बड़े जैविक या रासायनिक हमले की स्थिति में परमाणु प्रतिशोध का विकल्प सुरक्षित रखा गया है। इसलिए भारत की NFU नीति को इसके आधिकारिक अपवाद सहित समझना चाहिए।
- अस्वीकार्य नुकसान (Unacceptable Damage):– भारत की प्रतिशोधात्मक परमाणु कार्रवाई का उद्देश्य विरोधी को अत्यधिक गंभीर और अस्वीकार्य नुकसान पहुँचाने की क्षमता बनाए रखना है।
- नागरिक राजनीतिक नियंत्रण (Civilian Political Control):– भारत की परमाणु नीति में परमाणु हथियारों के प्रयोग का निर्णय नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के नियंत्रण में रखा गया है। Nuclear Command Authority (NCA) इसी व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण भाग है।
2. भारत की परमाणु नीति का महत्त्व
भारत की परमाणु नीति में न्यूनतम प्रतिरोध, NFU और प्रतिशोधात्मक क्षमता का संयोजन दिखाई देता है। परमाणु हथियारों को सामान्य युद्धक साधन के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिरोधात्मक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि भारत की परमाणु नीति की विश्वसनीयता, NFU की सीमाओं और क्षेत्रीय परमाणु संतुलन के संबंध में रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। परीक्षा के लिए तथ्य: 1999 का Draft Nuclear Doctrine और 2003 का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत अलग-अलग दस्तावेज हैं।
समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परमाणु प्रतिरोध
1. बहुध्रुवीय परमाणु व्यवस्था
शीत युद्ध के दौरान परमाणु प्रतिरोध मुख्यतः अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों पर आधारित था। वर्तमान में अनेक परमाणु शक्तियों की उपस्थिति ने प्रतिरोध को अधिक जटिल बना दिया है। बहुपक्षीय परमाणु व्यवस्था में राज्यों को विभिन्न विरोधियों, सुरक्षा प्रतिबद्धताओं तथा क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसलिए द्विपक्षीय परमाणु प्रतिरोध के सिद्धांतों को वर्तमान परिस्थितियों में सीधे लागू करना कठिन है।
2. परमाणु प्रतिरोध और निरस्त्रीकरण
परमाणु प्रतिरोध तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के बीच महत्त्वपूर्ण बहस है। प्रतिरोध के समर्थकों के अनुसार परमाणु हथियार संभावित आक्रमण को रोकने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इसके विपरीत, निरस्त्रीकरण के समर्थकों का तर्क है कि परमाणु हथियारों की उपस्थिति दुर्घटना, गलत आकलन और परमाणु युद्ध का जोखिम बनाए रखती है। इसलिए स्थायी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उन्मूलन आवश्यक है। भारत परमाणु प्रतिरोध को अपनी सुरक्षा के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण मानता है तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भी समर्थन व्यक्त करता है।
निष्कर्ष
प्रतिरोध अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सैन्य शक्ति के माध्यम से विरोधी के निर्णय को प्रभावित करने की रणनीति है। परमाणु हथियारों ने प्रतिरोध को राष्ट्रीय सुरक्षा की केंद्रीय अवधारणा बना दिया। Bernard Brodie ने युद्ध रोकने को परमाणु रणनीति का प्रमुख उद्देश्य बताया। Thomas Schelling ने प्रतिरोध को रणनीतिक सौदेबाजी और विश्वसनीय धमकी से जोड़ा। Albert Wohlstetter ने प्रतिरोध की विश्वसनीयता तथा उत्तरजीविता पर बल दिया, जबकि Glenn Snyder ने प्रतिरोध और रक्षा के संबंध को स्पष्ट किया।
परमाणु प्रतिरोध का आधार द्वितीय प्रहार क्षमता तथा संभावित प्रतिशोध है। MAD इस रणनीति का प्रमुख उदाहरण है। लेकिन परमाणु प्रतिरोध दुर्घटना, गलत आकलन, हथियारों की दौड़ और नैतिक समस्याओं से मुक्त नहीं है। अतः परमाणु प्रतिरोध को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण, लेकिन सीमित और जोखिमपूर्ण साधन समझना चाहिए। इसके अध्ययन में प्रतिरोध, रक्षा, हथियार नियंत्रण, संकट प्रबंधन और परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंधों को समझना आवश्यक है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथ्य –
- परमाणु रणनीति के प्रारंभिक प्रमुख विचारक – Bernard Brodie
- The Absolute Weapon – Bernard Brodie, 1946
- Strategy in the Missile Age – Bernard Brodie, 1959
- The Strategy of Conflict – Thomas C. Schelling, 1960
- Arms and Influence – Thomas C. Schelling, 1966
- Deterrence and Defense – Glenn H. Snyder, 1961
- The Delicate Balance of Terror – Albert Wohlstetter, 1959
- Deterrence by Punishment – प्रतिशोध द्वारा रोकना
- Deterrence by Denial – विरोधी की सफलता रोकना
- First Strike – प्रारंभिक परमाणु हमला
- Second Strike Capability – प्रथम प्रहार के बाद जवाबी क्षमता
- MAD – Mutually Assured Destruction
- Stability–Instability Paradox – परमाणु स्थिरता एवं पारंपरिक संघर्ष का विरोधाभास
- भारत का Draft Nuclear Doctrine – 1999
- भारत का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत – 4 जनवरी 2003
- भारत की घोषित परमाणु रणनीति – Credible Minimum Deterrence
- भारत की घोषित नीति – No First Use (NFU), आधिकारिक अपवाद सहित
महत्वपूर्ण पुस्तकें –
- Bernard Brodie — The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order (1946).
- Bernard Brodie — Strategy in the Missile Age (1959).
- Thomas C. Schelling — The Strategy of Conflict (1960).
- Thomas C. Schelling — Arms and Influence (1966).
- Glenn H. Snyder — Deterrence and Defense (1961).
- Albert Wohlstetter — “The Delicate Balance of Terror” (1959).
- Herman Kahn — On Thermonuclear War (1960).
- Government of India — Draft Report on Indian Nuclear Doctrine (1999).
- Government of India — Statement on Operationalization of India’s Nuclear Doctrine (2003).
इन्हें भी पढ़े –
निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण (Disarmament)
शस्त्र नियंत्रण (Arms Control)
शस्त्र प्रतिस्पर्धा (Arms Race)