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वैश्विक शासन (Global Governance)

वैश्विक शासन की संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक और WTO की भूमिका

वैश्विक शासन की संस्थाएँ (Institutions of Global Governance)

वैश्विक शासन का अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of Global Governance)

1. वैश्विक शासन का अर्थ

वैश्विक शासन (Global Governance) से आशय उन नियमों, मानदंडों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और सहयोगात्मक व्यवस्थाओं से है जिनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय वैश्विक समस्याओं का समाधान करता है। आधुनिक विश्व में जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु प्रसार, महामारी, वैश्विक आर्थिक संकट, मानवाधिकार और साइबर सुरक्षा जैसी समस्याएँ किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। इनके समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य अभिकर्ताओं के बीच सहयोग आवश्यक है। इसी सहयोगात्मक व्यवस्था को वैश्विक शासन कहा जाता है। वैश्विक शासन के अंतर्गत कोई एक विश्व सरकार नहीं होती। इसके बजाय विभिन्न संस्थाएँ और अभिकर्ता अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियम बनाते हैं, सहयोग करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का प्रबंधन करते हैं।

2. वैश्विक शासन की प्रमुख परिभाषाएँ

  • जेम्स एन. रोसेनाऊ (James N. Rosenau):- रोसेनाऊ के अनुसार वैश्विक शासन उन सभी स्तरों पर कार्यरत नियम-व्यवस्थाओं को शामिल करता है जिनके माध्यम से सामूहिक गतिविधियों का संचालन होता है। इसमें औपचारिक संस्थाओं के साथ अनौपचारिक व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं। उनकी पुस्तक Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity (1990) वैश्विक राजनीति में परिवर्तन और शासन की नई व्यवस्थाओं को समझने में महत्त्वपूर्ण है।
  • थॉमस जी. वाइस (Thomas G. Weiss):- वाइस ने वैश्विक शासन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक समस्याओं के प्रबंधन से संबंधित संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नियमों की व्यवस्था के रूप में समझाया है। उनकी पुस्तक Global Governance: Why? What? Whither? इस विषय का महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करती है।
  • Commission on Global Governance:- 1995 की रिपोर्ट Our Global Neighbourhood में वैश्विक शासन को सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा साझा मामलों के प्रबंधन के अनेक तरीकों के रूप में समझाया गया।

3. वैश्विक शासन की प्रमुख विशेषताएँ

  1. विकेंद्रीकृत व्यवस्था:– वैश्विक शासन में कोई एक सर्वोच्च विश्व सरकार नहीं होती।
  2. बहु-अभिकर्ता भागीदारी:– इसमें राष्ट्र-राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन, गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं।
  3. नियम एवं मानदंड:– अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और साझा मानदंडों के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है।
  4. सहयोगात्मक प्रकृति:– वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं।
  5. बहुस्तरीय संरचना:– वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर शासन की प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं।
  6. परस्पर निर्भरता:– देशों की आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं।
  7. औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाएँ:– संयुक्त राष्ट्र जैसे औपचारिक संगठनों के साथ G20 और विभिन्न नीति नेटवर्क भी इसमें भूमिका निभाते हैं।
  8. सीमित बाध्यकारी क्षमता:– सभी वैश्विक संस्थाओं के पास अपने निर्णय लागू कराने की समान शक्ति नहीं होती।

वैश्विक शासन का ऐतिहासिक विकास

वैश्विक शासन का विकास अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती आवश्यकता और विश्व राजनीति में हुए परिवर्तनों से जुड़ा है।

1. प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आधुनिक वैश्विक शासन से पहले भी राज्य संधियों, कूटनीति और सम्मेलनों के माध्यम से सहयोग करते थे। 1648 की वेस्टफेलिया संधि को आधुनिक संप्रभु राष्ट्र-राज्य व्यवस्था के विकास का महत्त्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, व्यापार, संचार और परिवहन के विस्तार ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ाई। इस काल में अंतरराष्ट्रीय नदी आयोगों और संचार संबंधी संस्थाओं का विकास हुआ। महत्त्वपूर्ण उदाहरण:- अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ (1865), जो बाद में ITU बना।, सार्वभौमिक डाक संघ (1874), जिसे 1878 में UPU नाम दिया गया।, 1899 एवं 1907 के हेग शांति सम्मेलन।

2. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद: राष्ट्र संघ

प्रथम विश्वयुद्ध (1914–1918) ने सामूहिक शांति एवं सुरक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट किया। 1919 की वर्साय संधि के बाद 1920 में राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना हुई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे:

  1. अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना।
  2. युद्धों को रोकना।
  3. विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
  4. सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।

सीमाएँ: अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना, इसके पास प्रभावी सैन्य व्यवस्था नहीं थी और प्रमुख शक्तियों के हितों के टकराव के कारण यह आक्रामक देशों को रोकने में असफल रहा।

द्वितीय विश्वयुद्ध (1939–1945) राष्ट्र संघ की विफलता का प्रमुख प्रमाण बना।

3. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद: संयुक्त राष्ट्र एवं ब्रेटन वुड्स व्यवस्था

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक शासन का संस्थागत विकास तेज हुआ। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए दो प्रमुख संस्थाओं की स्थापना का निर्णय हुआ:-

  1. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
  2. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD), जो विश्व बैंक समूह का प्रमुख संस्थान है।

1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना था। 1947 में GATT अस्तित्व में आया, जिसने बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के विकास में योगदान दिया।

4. शीतयुद्ध काल (1945–1991)

शीतयुद्ध के दौरान वैश्विक शासन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित रहा। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग विकसित हुआ। प्रमुख घटनाएँ:-

  • 1948: मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा।
  • 1949: NATO की स्थापना।
  • 1957: IAEA की स्थापना।
  • 1967: ASEAN की स्थापना।
  • 1972: UNEP की स्थापना।
  • 1985: SAARC की स्थापना।
  • 1987: ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।

इस काल में सुरक्षा, परमाणु नियंत्रण, पर्यावरण और क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित संस्थाओं का विस्तार हुआ।

5. शीतयुद्ध के बाद वैश्विक शासन (1991 के बाद)

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण और आर्थिक परस्पर निर्भरता में वृद्धि हुई। प्रमुख घटनाएँ:-

  • 1992: रियो पृथ्वी सम्मेलन।
  • 1995: WTO की स्थापना।
  • 1995: Our Global Neighbourhood रिपोर्ट।
  • 1999: G20 का गठन।
  • 2001: चीन का WTO में प्रवेश।
  • 2002: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का कार्य प्रारंभ।
  • 2008: G20 का नेताओं के स्तर पर उन्नयन।
  • 2015: सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और पेरिस जलवायु समझौता।
  • 2023: अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।

इस काल में वैश्विक शासन का दायरा व्यापार और सुरक्षा से आगे बढ़कर मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, प्रवासन, डिजिटल तकनीक और सतत विकास तक विस्तृत हुआ।

वैश्विक शासन के प्रमुख अभिकर्ता (Actors of Global Governance)

वैश्विक शासन किसी एक संस्था या राज्य द्वारा संचालित नहीं होता। इसमें अनेक अभिकर्ता भाग लेते हैं।

1. राष्ट्र-राज्य (Nation-States)

राष्ट्र-राज्य वैश्विक शासन के सबसे महत्त्वपूर्ण अभिकर्ता हैं। वे अंतरराष्ट्रीय संधियाँ करते हैं, संस्थाओं के सदस्य बनते हैं, वित्तीय योगदान देते हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करते हैं। हालाँकि वैश्विक संस्थाओं की भूमिका बढ़ी है, फिर भी अधिकांश अंतरराष्ट्रीय निर्णय राज्यों की सहमति और सहयोग पर निर्भर करते हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन (IGOs)

ये ऐसे संगठन हैं जिनकी स्थापना दो या दो से अधिक देशों के बीच समझौते या संधि द्वारा होती है। उदाहरण:- संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, WTO, WHO, ASEAN, SAARC, यूरोपीय संघ। इनका कार्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नियम निर्माण और विभिन्न वैश्विक समस्याओं का प्रबंधन करना है।

3. गैर-सरकारी संगठन (NGOs)

गैर-सरकारी संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सरकारों से अलग नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण:- Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace, Médecins Sans Frontières। ये मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय सहायता और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कार्य करते हैं।

4. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs)

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक से अधिक देशों में उत्पादन, निवेश और व्यापार करती हैं। ये वैश्विक आर्थिक शासन को प्रभावित करती हैं। इनके निर्णय रोजगार, तकनीकी हस्तांतरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। इनकी भूमिका के कारण कॉरपोरेट जवाबदेही (Corporate Accountability) और वैश्विक आर्थिक नियमन महत्त्वपूर्ण विषय बन गए हैं।

5. क्षेत्रीय संगठन

क्षेत्रीय संगठन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण: ASEAN, EU, SAARC, African Union और Arab League। ये क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग और विकास के लिए कार्य करते हैं।

6. ज्ञान समुदाय (Epistemic Communities)

पीटर एम. हास (Peter M. Haas) ने ज्ञान समुदायों की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बताया। ज्ञान समुदाय ऐसे विशेषज्ञों के नेटवर्क होते हैं जिनके पास किसी विशेष विषय में मान्य वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान होता है। जलवायु परिवर्तन, परमाणु सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ समुदाय अंतरराष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं।

वैश्विक शासन के प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण

वैश्विक शासन को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांत महत्त्वपूर्ण हैं।

1. यथार्थवाद (Realism)

यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक (Anarchic) है, क्योंकि विश्व स्तर पर कोई सर्वोच्च सरकार नहीं है। राज्य अपनी सुरक्षा, शक्ति और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी शक्तिशाली राज्यों के हितों और शक्ति-संतुलन से प्रभावित होती हैं। प्रमुख विद्वान:-

  • Hans J. Morgenthau — Politics Among Nations (1948)।
  • Kenneth N. Waltz — Theory of International Politics (1979)।

वैश्विक शासन के संदर्भ में योगदान:– यथार्थवाद स्पष्ट करता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रभावशीलता सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा और शक्ति-संबंधों पर निर्भर करती है।

आलोचना:– यह दृष्टिकोण संस्थाओं की स्वतंत्र भूमिका, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सहयोग की संभावनाओं को अपेक्षाकृत कम महत्त्व देता है।

2. उदार संस्थावाद (Liberal Institutionalism)

उदार संस्थावाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अराजकता के बावजूद राज्य संस्थाओं के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ सूचना उपलब्ध कराती हैं, नियम बनाती हैं, अनिश्चितता कम करती हैं और समझौतों के पालन की निगरानी करती हैं। प्रमुख विद्वान:-

  • Robert O. Keohane — After Hegemony (1984)।
  • Robert O. Keohane एवं Joseph S. Nye — Power and Interdependence (1977)।

कीओहाने के अनुसार सहयोग के लिए किसी एक प्रभुत्वशाली शक्ति की उपस्थिति हमेशा आवश्यक नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ सहयोग को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

आलोचना:– संस्थाएँ शक्ति-असमानता और शक्तिशाली देशों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं होतीं।

3. नव-उदार संस्थावाद (Neoliberal Institutionalism)

यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य स्वहित से प्रेरित होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग कर सकते हैं। संस्थाएँ लेन-देन की लागत कम करती हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाती हैं और समझौतों के पालन में सहायता करती हैं। Keohane की After Hegemony इस दृष्टिकोण की प्रमुख कृति है।

4. रचनावाद (Constructivism)

रचनावाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति से निर्धारित नहीं होती, बल्कि विचार, पहचान, विश्वास और मानदंड भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ देशों के व्यवहार को प्रभावित करने के साथ-साथ उनके हितों और पहचानों के निर्माण में भी भूमिका निभाती हैं। प्रमुख विद्वान:-

  • Alexander Wendt — Social Theory of International Politics (1999)।
  • Martha Finnemore — National Interests in International Society (1996)।

मुख्य योगदान:– मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और परमाणु अप्रसार जैसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के विकास को समझने में उपयोगी।

5. मार्क्सवादी एवं नव-मार्क्सवादी दृष्टिकोण

यह दृष्टिकोण वैश्विक शासन को पूँजीवाद, वर्ग-संबंधों और आर्थिक शक्ति की असमानताओं के संदर्भ में समझता है। इसके अनुसार IMF, विश्व बैंक और अन्य आर्थिक संस्थाएँ कई बार वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था के हितों को बढ़ावा देती हैं। प्रमुख विद्वान:-

  • Robert W. Cox — Production, Power, and World Order (1987)।
  • Immanuel Wallerstein — विश्व-व्यवस्था विश्लेषण (World-Systems Analysis)।

आलोचना:– यह दृष्टिकोण आर्थिक प्रभुत्व को समझने में उपयोगी है, लेकिन सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को केवल पूँजीवादी हितों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

6. आलोचनात्मक सिद्धांत (Critical Theory)

रॉबर्ट कॉक्स ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन ऐतिहासिक शक्ति-संबंधों और सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में किया। उनका प्रसिद्ध कथन है कि सिद्धांत हमेशा किसी न किसी के लिए और किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह जाँचता है कि वैश्विक शासन की संस्थाएँ मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखती हैं या उसमें परिवर्तन की संभावनाएँ भी उत्पन्न करती हैं।

7. नारीवादी दृष्टिकोण (Feminist Perspective)

नारीवादी दृष्टिकोण वैश्विक शासन की संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, लैंगिक असमानता और नीतियों के लैंगिक प्रभाव का अध्ययन करता है। यह सुरक्षा, आर्थिक विकास और शांति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 (2000) महिलाओं, शांति और सुरक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है।

8. उत्तर-औपनिवेशिक दृष्टिकोण (Postcolonial Perspective)

यह दृष्टिकोण वैश्विक संस्थाओं में औपनिवेशिक विरासत, पश्चिमी प्रभुत्व और विकासशील देशों के सीमित प्रतिनिधित्व की आलोचना करता है। इसका प्रमुख आग्रह है कि वैश्विक शासन में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के हितों तथा अनुभवों को उचित स्थान मिलना चाहिए।

वैश्विक शासन की संस्थाओं के प्रमुख कार्य एवं कार्यक्षेत्र

वैश्विक शासन की संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियमों के निर्माण का कार्य करती हैं। (कार्यक्षेत्र – प्रमुख संस्थाएँ – मुख्य कार्य) –

  1. शांति एवं सुरक्षा – UN, UNSC, IAEA – संघर्ष नियंत्रण, परमाणु अप्रसार
  2. वैश्विक अर्थव्यवस्था – IMF, World Bank, G20 – वित्तीय स्थिरता, विकास
  3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार – WTO – व्यापार नियम एवं विवाद समाधान
  4. मानवाधिकार – UNHRC, OHCHR – मानवाधिकार संरक्षण
  5. पर्यावरण – UNEP, UNFCCC – पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण
  6. स्वास्थ्य – WHO – वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग
  7. श्रम – ILO – श्रमिक अधिकार एवं श्रम मानक
  8. खाद्य एवं कृषि – FAO, WFP – खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास
  9. शरणार्थी – UNHCR – शरणार्थियों का संरक्षण
  10. सतत विकास – UN, UNDP – SDGs एवं विकास सहयोग

1. शांति एवं सुरक्षा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। OPCW रासायनिक हथियारों के निषेध संबंधी अभिसमय के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक सुरक्षा में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, परमाणु प्रसार और सीमा-पार अपराध भी शामिल हैं।

2. वैश्विक आर्थिक शासन

IMF, विश्व बैंक, WTO और G20 वैश्विक आर्थिक शासन के प्रमुख घटक हैं। ये वित्तीय स्थिरता, विकास, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक शक्ति तथा संसाधनों की असमानता है।

3. मानवाधिकार संरक्षण

1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था के विकास में आधारभूत भूमिका निभाई। 1966 में दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वाचाएँ अपनाई गईं:-

  • ICCPR — नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा।
  • ICESCR — आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा।

दोनों 1976 में लागू हुईं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), OHCHR और मानवाधिकार संधि निकाय इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हैं।

4. पर्यावरण एवं जलवायु शासन

UNEP, UNFCCC, IPCC और जैव विविधता अभिसमय (CBD) पर्यावरणीय शासन के प्रमुख घटक हैं। इनका कार्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है। इस क्षेत्र में जलवायु न्याय (Climate Justice) और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC) महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं।

5. स्वास्थ्य एवं मानवीय सहायता

WHO वैश्विक स्वास्थ्य मानकों, महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य सहयोग के लिए कार्य करता है। UNICEF बच्चों के अधिकारों एवं कल्याण, UNHCR शरणार्थियों के संरक्षण तथा WFP खाद्य सहायता के क्षेत्र में कार्य करता है।

6. सतत विकास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2015 में 2030 एजेंडा को अपनाया। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) निर्धारित किए गए। इनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण है।

वैश्विक शासन की प्रमुख चुनौतियाँ

  1. राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शासन के बीच तनाव:- राष्ट्र अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति बनाए रखना चाहते हैं, जबकि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को अपनी ऊर्जा एवं औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन बनाना प्रमुख चुनौती है।
  2. लोकतांत्रिक घाटा (Democratic Deficit):- इसका अर्थ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निर्णय-प्रक्रिया में नागरिकों की सीमित भागीदारी और कमजोर लोकतांत्रिक जवाबदेही है। IMF में कोटा आधारित मतदान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो व्यवस्था इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
  3. वैश्विक शक्ति-असमानता:- सभी देशों का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में समान प्रभाव नहीं है। आर्थिक एवं सैन्य रूप से शक्तिशाली देश निर्णयों को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था तथा IMF की कोटा प्रणाली इस असमानता को दर्शाती हैं।
  4. निर्णयों के कार्यान्वयन की समस्या:- कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास अपने निर्णय लागू कराने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश प्रस्ताव सिफारिशात्मक होते हैं। पर्यावरणीय समझौतों की सफलता भी सदस्य देशों के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।
  5. वित्तीय निर्भरता:- कई संस्थाएँ सदस्य देशों के वित्तीय योगदान और स्वैच्छिक सहायता पर निर्भर हैं। वित्तीय योगदान में कमी से उनके कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।
  6. जवाबदेही एवं पारदर्शिता की कमी:- अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय अनेक देशों के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही की व्यवस्था हमेशा स्पष्ट नहीं होती। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना आवश्यक है।
  7. विकसित एवं विकासशील देशों के हितों का टकराव:- विकसित देश व्यापार उदारीकरण, बौद्धिक संपदा और पर्यावरणीय मानकों पर अधिक जोर देते हैं, जबकि विकासशील देश खाद्य सुरक्षा, विकास के अधिकार, वित्तीय सहायता और तकनीकी हस्तांतरण को प्राथमिकता देते हैं।
  8. बहुपक्षवाद का संकट:- राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने बहुपक्षीय सहयोग को प्रभावित किया है। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-यूक्रेन युद्ध और व्यापारिक तनाव इसके उदाहरण हैं।
  9. डिजिटल शासन की चुनौती:- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डेटा संरक्षण, डिजिटल निगरानी और डिजिटल व्यापार ने वैश्विक शासन के नए क्षेत्र विकसित किए हैं। इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय नियमों और संस्थागत समन्वय की आवश्यकता बढ़ रही है।

वैश्विक शासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. प्रमुख उपलब्धियाँ

वैश्विक शासन की संस्थाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं:-

  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग को स्थायी संस्थागत स्वरूप देना।
  • अंतरराष्ट्रीय कानून एवं साझा मानदंडों का विकास।
  • मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा।
  • वैश्विक व्यापार एवं आर्थिक सहयोग का विस्तार।
  • महामारी एवं मानवीय संकटों में समन्वय।
  • जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को वैश्विक मुद्दा बनाना।
  • विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना।

2. मार्क्सवादी आलोचना

मार्क्सवादी दृष्टिकोण वैश्विक शासन को पूँजीवादी व्यवस्था और आर्थिक असमानता के संदर्भ में देखता है। इसके अनुसार IMF और विश्व बैंक की कुछ नीतियाँ वैश्विक पूँजी तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ावा दे सकती हैं। रॉबर्ट कॉक्स का आलोचनात्मक सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ किस प्रकार मौजूदा वैश्विक शक्ति-संरचना को बनाए रखती हैं।

3. उत्तर-औपनिवेशिक आलोचना

यह दृष्टिकोण वैश्विक शासन की संस्थाओं में पश्चिमी देशों के ऐतिहासिक प्रभाव और विकासशील देशों के सीमित प्रतिनिधित्व की आलोचना करता है। इसके अनुसार वैश्विक संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया, संसाधन वितरण और विकास की अवधारणा अधिक समावेशी होनी चाहिए।

4. नारीवादी आलोचना

नारीवादी दृष्टिकोण वैश्विक संस्थाओं में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व और नीतियों के लैंगिक प्रभाव का अध्ययन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 (2000) महिलाओं, शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है।

5. लोकतांत्रिक आलोचना

डेविड हेल्ड (David Held) ने वैश्विक लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित किया। उनकी पुस्तक Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (1995) में वैश्वीकरण के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीमाओं और संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। उनका तर्क है कि जब राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ता है, तब लोकतांत्रिक जवाबदेही भी वैश्विक स्तर पर विकसित होनी चाहिए।

निष्कर्ष

वैश्विक शासन (Global Governance) समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसे साझा उद्देश्यों की प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, WTO, क्षेत्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य गैर-राज्य अभिकर्ताओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक निर्णय-निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। यद्यपि वैश्विक शासन के सामने संप्रभुता, शक्ति-असमानता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संस्थागत प्रभावशीलता जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी बढ़ती वैश्विक परस्पर निर्भरता के दौर में इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसकी सफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार, विकासशील देशों की प्रभावी भागीदारी, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार, वैश्विक शासन विश्व सरकार का विकल्प नहीं, बल्कि साझा वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है।

परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण विद्वान एवं उनकी पुस्तकें

(विद्वान – प्रमुख पुस्तक / रचना – मुख्य विचार)

  • Hans Morgenthau – Politics Among Nations (1948) – शक्ति एवं राष्ट्रीय हित
  • Kenneth Waltz – Theory of International Politics (1979) – संरचनात्मक यथार्थवाद
  • Robert Keohane – After Hegemony (1984) – संस्थागत सहयोग
  • Keohane एवं Nye – Power and Interdependence (1977) – जटिल परस्पर निर्भरता
  • Stephen Krasner – International Regimes (1983) – अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्थाएँ
  • Alexander Wendt – Social Theory of International Politics (1999) – रचनावाद
  • Robert W. Cox – Approaches to World Order (1996) – आलोचनात्मक सिद्धांत
  • James N. Rosenau – Turbulence in World Politics (1990) – वैश्विक शासन एवं परिवर्तन
  • Peter M. Haas – Epistemic Communities and International Policy Coordination (1992) – ज्ञान समुदाय
  • David Held – Democracy and the Global Order (1995) – वैश्विक लोकतंत्र
  • Thomas G. Weiss – Global Governance: Why? What? Whither? – वैश्विक शासन का अध्ययन
  • Joseph Nye – The Future of Power (2011) – वैश्विक शक्ति एवं सहयोग

इन्हें भी पढ़े –

समुद्री शक्ति सिद्धांत (Sea Power Theory)

संघर्ष (Conflict) की परिभाषा, प्रकार एवं संघर्ष के सिद्धांत

शांति की अवधारणा (Peace): सकारात्मक शांति एवं नकारात्मक शांति

अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organizations)

अंतर-सरकारी संगठन (Intergovernmental Organizations – IGOs)

क्षेत्रीय संगठन (Regional Organisations)

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