नारीवाद (Feminism): अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का दृष्टिकोण
नारीवाद का अर्थ एवं अवधारणा
नारीवाद (Feminism) एक व्यापक राजनीतिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण है, जो लैंगिक असमानता (Gender Inequality), पितृसत्ता (Patriarchy) तथा महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य समान अधिकारों, अवसरों, स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ावा देना है। नारीवाद एक एकीकृत सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसमें उदारवादी, मार्क्सवादी, रैडिकल, समाजवादी, उत्तर-औपनिवेशिक और उत्तर-संरचनावादी जैसी विभिन्न धाराएँ शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का विकास मुख्यतः 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक में हुआ। इसने पारंपरिक सिद्धांतों में राज्य, शक्ति, राष्ट्रीय हित, युद्ध और सुरक्षा पर दिए जाने वाले जोर की समीक्षा की। नारीवादी विद्वानों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि लैंगिक संबंध राजनीतिक निर्णयों, सैन्य संस्थाओं, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध का अध्ययन केवल सैन्य रणनीति और राज्य की विजय के आधार पर करने से विस्थापन, यौन हिंसा, आजीविका तथा देखभाल के कार्य पर पड़ने वाले प्रभावों की उपेक्षा हो सकती है। नारीवादी दृष्टिकोण इन पहलुओं को भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा मानता है।
Sex और Gender में अंतर
Sex सामान्यतः जैविक विशेषताओं को दर्शाता है, जबकि Gender सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और पहचानों से संबंधित है। नारीवादी विद्वान अध्ययन करते हैं कि स्त्रीत्व (Femininity) और पुरुषत्व (Masculinity) की धारणाएँ सत्ता, नेतृत्व, सैन्य क्षमता तथा सुरक्षा की अवधारणाओं को कैसे प्रभावित करती हैं।
नारीवादी दृष्टिकोण का ऐतिहासिक विकास
1. प्रारंभिक नारीवादी विचार
आधुनिक नारीवादी चिंतन ने राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यताओं तथा महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को उजागर किया।
- मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट (Mary Wollstonecraft): अपनी पुस्तक A Vindication of the Rights of Woman (1792) में महिलाओं की शिक्षा, तर्कशीलता और समान अधिकारों का समर्थन किया।
- ओलांप द गूज (Olympe de Gouges): Declaration of the Rights of Woman and of the Female Citizen (1791) में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग की।
इन विचारों ने महिलाओं की नागरिकता और समानता से जुड़ी बहसों को आगे बढ़ाया। हालाँकि, इन्हें आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी सिद्धांत के समान नहीं माना जाना चाहिए।
2. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की स्थिति
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद (Realism) का प्रभाव बढ़ा। इस दृष्टिकोण में राज्य, राष्ट्रीय हित, सैन्य शक्ति और सुरक्षा को प्रमुख स्थान मिला। नारीवादी विद्वानों ने बाद में तर्क दिया कि इस राज्य-केंद्रित दृष्टिकोण में महिलाओं के श्रम, लैंगिक सत्ता-संबंधों और युद्ध के सामाजिक प्रभावों को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। उनकी आलोचना का उद्देश्य राज्य और शक्ति के अध्ययन को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण व्यापक बनाना था।
3. 1980 और 1990 के दशक में नारीवादी IR का विकास
इस अवधि में नारीवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक व्यवस्थित सैद्धांतिक दृष्टिकोण के रूप में विकसित हुआ। जे. ऐन टिकनर (J. Ann Tickner) ने 1988 के अपने लेख Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation में यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाओं की नारीवादी समीक्षा की। उनकी पुस्तक Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security (1992) वैश्विक सुरक्षा के लैंगिक विश्लेषण की प्रमुख कृति है।
सिंथिया एनलो (Cynthia Enloe) ने Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (1989) में दिखाया कि पर्यटन, कृषि, सैन्य अड्डों, घरेलू श्रम और वैश्विक व्यापार में महिलाओं की भूमिका भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सुरक्षा, विस्थापन, वैश्वीकरण, मानवाधिकार और विकास जैसे विषयों के अध्ययन में नारीवादी दृष्टिकोण का विस्तार हुआ।
नारीवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएँ
1. लैंगिक संबंध और सत्ता
नारीवाद के अनुसार, लैंगिक संबंध केवल परिवार या निजी जीवन तक सीमित नहीं हैं। वे राज्य, सेना, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, सैन्य संस्थाओं में नेतृत्व और प्रतिष्ठा को कुछ विशेष प्रकार के पुरुषत्व से जोड़ना सुरक्षा-नीति तथा सैन्य संस्कृति को प्रभावित कर सकता है।
2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संबंध
परंपरागत राजनीतिक अध्ययन में राज्य, संसद, सेना और कूटनीति को सार्वजनिक राजनीति का हिस्सा माना गया, जबकि घरेलू श्रम और देखभाल को निजी गतिविधि समझा गया। नारीवादी दृष्टिकोण बताता है कि घरेलू श्रम भी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन को बनाए रखने में योगदान देता है। इस संदर्भ में नारीवादी आंदोलन का प्रसिद्ध विचार The Personal Is Political महत्त्वपूर्ण है। इसका आशय है कि निजी जीवन के अनुभव भी सामाजिक संरचनाओं और सत्ता-संबंधों से प्रभावित होते हैं।
3. सुरक्षा की व्यापक अवधारणा
पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य केंद्र राज्य की संप्रभुता और बाहरी आक्रमण से रक्षा है। नारीवादी सुरक्षा अध्ययन इसके साथ व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा, आजीविका, विस्थापन, हिंसा तथा सामाजिक असुरक्षा को भी महत्त्व देता है। हालाँकि, नारीवादी सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा (Human Security) समान अवधारणाएँ नहीं हैं। मानवीय सुरक्षा व्यक्ति-केंद्रित सुरक्षा पर बल देती है, जबकि नारीवादी अध्ययन विशेष रूप से यह जाँचता है कि लैंगिक संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा और असुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं।
4. ज्ञान और अनुभव
नारीवादी विद्वान यह प्रश्न उठाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में किन अनुभवों को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यदि युद्ध का मूल्यांकन केवल सैन्य विजय और रणनीतिक लाभ से किया जाए, तो नागरिकों के विस्थापन तथा लैंगिक हिंसा जैसे प्रभाव उपेक्षित रह सकते हैं। इसलिए नारीवादी शोध में महिलाओं के अनुभवों और अन्य उपेक्षित समूहों के दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाता है। इसके साथ शोध-पद्धति, प्रमाण और निष्कर्षों की विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है।
नारीवाद की प्रमुख धाराएँ
1. उदारवादी नारीवाद (Liberal Feminism)
उदारवादी नारीवाद समान अधिकारों, अवसरों, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बल देता है। यह मानता है कि भेदभावपूर्ण कानूनों तथा संस्थागत बाधाओं में सुधार करके महिलाओं की स्थिति बेहतर की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का यह दृष्टिकोण कूटनीति, शांति-वार्ता और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को महत्त्व देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 (2000), जो महिलाओं, शांति और सुरक्षा से संबंधित है, इस दृष्टिकोण के संस्थागत महत्त्व को समझने का उपयोगी उदाहरण है।
आलोचना:– केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं है। आर्थिक असमानता, सामाजिक पूर्वाग्रह और देखभाल के असमान दायित्व वास्तविक अवसरों को सीमित कर सकते हैं।
2. रैडिकल नारीवाद (Radical Feminism)
रैडिकल नारीवाद पितृसत्ता को ऐसी सत्ता-संरचना मानता है जो सामाजिक संस्थाओं, संस्कृति और राजनीतिक संबंधों में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह सैन्यवाद, युद्ध और सुरक्षा-संस्थाओं की उन धारणाओं की समीक्षा करता है जिनमें आक्रामकता, कठोरता और प्रभुत्व को शक्ति से जोड़ा जाता है। यह अध्ययन करता है कि ऐसी धारणाएँ राजनीतिक व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
आलोचना:– यदि पितृसत्ता को सभी समाजों में एक समान मान लिया जाए, तो वर्ग, जाति, नस्ल और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अंतर उपेक्षित हो सकते हैं। पुरुषों को स्वाभाविक रूप से हिंसक और महिलाओं को स्वाभाविक रूप से शांतिप्रिय मानना भी उचित नहीं है।
3. मार्क्सवादी नारीवाद (Marxist Feminism)
मार्क्सवादी नारीवाद लैंगिक असमानता को वर्ग-संबंधों, पूँजीवादी उत्पादन और श्रम-विभाजन से जोड़कर समझता है। कार्ल मार्क्स की Capital तथा फ्रेडरिक एंगेल्स की The Origin of the Family, Private Property and the State (1884) ने बाद के मार्क्सवादी नारीवादी विमर्श को वैचारिक आधार दिया। एंगेल्स ने परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के ऐतिहासिक संबंधों की व्याख्या की। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह दृष्टिकोण वैश्विक श्रम-विभाजन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कम वेतन वाले रोजगार और अवैतनिक घरेलू श्रम का अध्ययन करता है। यह पूछता है कि वैश्वीकरण से मिलने वाले आर्थिक लाभ और उसकी लागत विभिन्न समूहों में किस प्रकार वितरित होते हैं।
आलोचना:– लैंगिक असमानता को केवल पूँजीवादी व्यवस्था का परिणाम मानने से पितृसत्ता और सांस्कृतिक मान्यताओं की स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती।
4. समाजवादी नारीवाद (Socialist Feminism)
समाजवादी नारीवाद वर्गीय शोषण और पितृसत्ता दोनों को महिलाओं की अधीनता समझने के लिए महत्त्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार, आर्थिक संरचनाओं में बदलाव और लैंगिक सत्ता-संबंधों में परिवर्तन को साथ-साथ समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रवासी महिला श्रमिकों का रोजगार परिवार की आय बढ़ा सकता है, लेकिन उनके पीछे छूटे परिवारों में देखभाल का कार्य अन्य महिलाओं पर स्थानांतरित हो सकता है। इससे वैश्विक श्रम-बाजार और सामाजिक पुनरुत्पादन (Social Reproduction) के बीच संबंध स्पष्ट होता है।
5. उत्तर-संरचनावादी नारीवाद (Poststructuralist Feminism)
उत्तर-संरचनावादी नारीवाद भाषा, विमर्श (Discourse), पहचान और सत्ता के संबंधों का अध्ययन करता है। यह मानता है कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणाएँ ऐतिहासिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। जूडिथ बटलर (Judith Butler) की पुस्तक Gender Trouble (1990) लैंगिक पहचान के सामाजिक निर्माण पर महत्त्वपूर्ण कृति है। इसका प्रभाव नारीवादी सिद्धांत और पहचान संबंधी अध्ययनों पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का यह दृष्टिकोण विदेश नीति की भाषा, राष्ट्र की छवि और शत्रु या खतरे के निर्माण का अध्ययन करता है।
आलोचना:– केवल भाषा और विमर्श पर अधिक ध्यान देने से आर्थिक संसाधनों तथा संस्थागत असमानताओं की भूमिका कम दिखाई दे सकती है।
6. उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद (Postcolonial Feminism)
उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद पश्चिमी अनुभवों को सभी महिलाओं के अनुभवों का प्रतिनिधि मानने की आलोचना करता है। यह उपनिवेशवाद, नस्लवाद, वैश्विक असमानता और स्थानीय परिस्थितियों को महत्त्व देता है। चंद्रा तलपड़े मोहन्टी (Chandra Talpade Mohanty) की Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (2003) इस दृष्टिकोण की प्रमुख कृति है। मोहन्टी ने विभिन्न समाजों की महिलाओं को एक समान और निष्क्रिय समूह के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति की आलोचना की।
आलोचना:– स्थानीय परिस्थितियों पर जोर देते समय महिलाओं के सार्वभौमिक अधिकारों और साझा समस्याओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।
7. अंतःसंबंधात्मक नारीवाद (Intersectional Feminism)
अंतःसंबंधात्मकता यह बताती है कि Gender, वर्ग, जाति, नस्ल, राष्ट्रीयता और अन्य सामाजिक स्थितियाँ मिलकर असमानता के विशिष्ट रूप उत्पन्न कर सकती हैं। किम्बर्ले क्रेंशॉ (Kimberlé Crenshaw) ने अपने लेख Demarginalizing the Intersection of Race and Sex (1989) में नस्ल और लिंग के अंतर्संबंधों के विश्लेषण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का यह दृष्टिकोण युद्ध, प्रवासन, विस्थापन और वैश्विक श्रम-बाजार के अलग-अलग समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में उपयोगी है। इसका प्रमुख योगदान यह है कि यह सभी महिलाओं के अनुभवों को एक जैसा नहीं मानता।
प्रमुख नारीवादी विद्वान और उनकी कृतियाँ
विद्वान – प्रमुख कृति – मुख्य योगदान
- Cynthia Enloe – Bananas, Beaches and Bases (1989) – वैश्विक राजनीति में महिलाओं के श्रम और अदृश्य भूमिकाओं का अध्ययन
- J. Ann Tickner – Gender in International Relations (1992) – यथार्थवाद और सुरक्षा की नारीवादी समीक्षा
- Jean Bethke Elshtain – Women and War (1987) – युद्ध, लैंगिक पहचान और सांस्कृतिक धारणाएँ
- Carol Cohn – “Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals” (1987) – परमाणु रणनीति की भाषा और सुरक्षा-विमर्श का विश्लेषण
- Chandra Talpade Mohanty – Feminism Without Borders (2003) – उत्तर-औपनिवेशिक नारीवादी आलोचना
- Judith Butler – Gender Trouble (1990) – लैंगिक पहचान और सामाजिक निर्माण
- Kimberlé Crenshaw – “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex” (1989) – अंतःसंबंधात्मकता के विकास में योगदान
ध्यान दें कि इन सभी विद्वानों का कार्य सीधे अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक सीमित नहीं है। बटलर और क्रेंशॉ जैसे विचारकों की अवधारणाएँ व्यापक नारीवादी सिद्धांत से विकसित हुईं और बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में भी उपयोग की गईं।
नारीवाद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों की तुलना
यथार्थवाद
- मुख्य केंद्र – राज्य और शक्ति
- सुरक्षा – राज्य की सुरक्षा
- अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय शक्ति
- प्रमुख प्रश्न – शक्ति-संतुलन कैसे बनता है?
उदारवाद
- मुख्य केंद्र – अधिकार, सहयोग और संस्थाएँ
- सुरक्षा – सहयोग एवं संस्थागत व्यवस्था
- अर्थव्यवस्था – व्यापार और सहयोग
- प्रमुख प्रश्न – सहयोग कैसे संभव है?
मार्क्सवाद
- मुख्य केंद्र – वर्ग और पूँजीवाद
- सुरक्षा – संरचनात्मक शोषण से संबंधित
- अर्थव्यवस्था – उत्पादन एवं वर्ग-संबंध
- प्रमुख प्रश्न – आर्थिक शोषण कैसे होता है?
नारीवाद
- मुख्य केंद्र – लैंगिक सत्ता और असमानता
- सुरक्षा – राज्य और व्यक्ति के लैंगिक सुरक्षा-अनुभव
- अर्थव्यवस्था – श्रम-विभाजन और देखभाल सहित लैंगिक प्रभाव
- प्रमुख प्रश्न – लैंगिक संबंध वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं?
नारीवाद अन्य सिद्धांतों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करता। यह उनके विश्लेषण में लैंगिक संबंधों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, यथार्थवाद युद्ध और शक्ति-प्रतिस्पर्धा समझने में उपयोगी है, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण यह भी जाँचता है कि सैन्य संस्थाओं, युद्ध के अनुभवों और सुरक्षा की परिभाषा में Gender की क्या भूमिका है।
नारीवाद और सुरक्षा अध्ययन
- नारीवादी सुरक्षा अध्ययन (Feminist Security Studies) सुरक्षा को केवल राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और बाहरी आक्रमण से रक्षा तक सीमित नहीं रखता। यह नागरिकों की सुरक्षा, विस्थापन, यौन हिंसा, आजीविका और संघर्ष के सामाजिक प्रभावों का भी अध्ययन करता है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की Human Development Report 1994 ने मानवीय सुरक्षा (Human Security) की अवधारणा को प्रमुखता दी। इसमें आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजनीतिक सुरक्षा के आयाम शामिल किए गए।
- नारीवादी सुरक्षा अध्ययन और मानवीय सुरक्षा में अंतर यह है कि मानवीय सुरक्षा व्यक्ति-केंद्रित व्यापक सुरक्षा पर बल देती है, जबकि नारीवादी अध्ययन यह विश्लेषण करता है कि लैंगिक संबंध इन सुरक्षा-स्थितियों को कैसे प्रभावित करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 31 अक्टूबर 2000 को प्रस्ताव 1325 अपनाया। यह महिलाओं की भागीदारी, संघर्ष-रोकथाम, शांति-निर्माण तथा सशस्त्र संघर्षों के दौरान उनकी सुरक्षा पर बल देता है। इस प्रस्ताव का महत्त्व महिलाओं को केवल संघर्ष की पीड़ित के रूप में देखने के बजाय शांति-निर्माण में सक्रिय भागीदार मानने में है। हालाँकि, वास्तविक प्रभाव के लिए केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है; निर्णय लेने का अधिकार, संसाधन और संस्थागत समर्थन भी आवश्यक हैं।
नारीवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था (International Political Economy—IPE) में नारीवाद वैश्विक उत्पादन, व्यापार, प्रवासन और श्रम-विभाजन के लैंगिक प्रभावों का अध्ययन करता है। परंपरागत आर्थिक विश्लेषण में उत्पादन, रोजगार और राष्ट्रीय आय को प्रमुख स्थान मिलता है। नारीवादी दृष्टिकोण इनके साथ घरेलू तथा देखभाल के अवैतनिक श्रम को भी महत्त्व देता है। यह श्रम परिवारों और कार्यबल को बनाए रखने में योगदान देता है, लेकिन इसका आर्थिक मूल्य और वितरण अक्सर असमान रहता है।
वैश्वीकरण से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन कम वेतन, असुरक्षित कार्य-स्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी बना रह सकता है। इसलिए वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन केवल आर्थिक वृद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता और लाभों के वितरण के आधार पर भी करना चाहिए।
भारतीय संदर्भ
भारत में नारीवादी दृष्टिकोण को संवैधानिक समानता, महिला अधिकारों, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जोड़कर समझा जा सकता है।
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
- अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध; महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति।
- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।
- CEDAW: महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1979 में अंगीकृत; भारत ने 1993 में इसका अनुमोदन किया।
भारतीय संदर्भ में जाति, वर्ग और Gender के अंतर्संबंध विशेष महत्त्व रखते हैं। सभी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अनुभव समान नहीं हैं। इसलिए महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते समय सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक अवसर और संस्थागत बाधाओं को भी समझना आवश्यक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से भी योगदान दिया है। वर्ष 2007 में लाइबेरिया में भारतीय महिला गठित पुलिस इकाई की तैनाती इसका उदाहरण है। ऐसे उदाहरण शांति अभियानों में महिलाओं की संस्थागत भूमिका को समझने में उपयोगी हैं।
नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन
नारीवाद की प्रमुख उपलब्धि यह है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महिलाओं के अनुभवों, लैंगिक सत्ता-संबंधों, अवैतनिक श्रम और युद्ध के सामाजिक प्रभावों को महत्त्व दिया। इसने सुरक्षा, शक्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को व्यापक बनाया।
फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं। नारीवाद की विभिन्न धाराओं में महिलाओं की अधीनता के कारणों और समाधान को लेकर मतभेद हैं। कुछ दृष्टिकोणों में महिलाओं के साझा अनुभवों पर अधिक बल देने से वर्ग, जाति और नस्ल के अंतर उपेक्षित हो सकते हैं। इसी प्रकार, यदि प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय घटना को मुख्यतः Gender के आधार पर समझा जाए, तो भू-राजनीति, सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों जैसे अन्य कारकों का महत्त्व कम हो सकता है।
इन सीमाओं का समाधान नारीवाद को एकमात्र व्याख्यात्मक सिद्धांत मानने के बजाय अन्य सिद्धांतों के साथ संवाद में उपयोग करना है। लैंगिक विश्लेषण के साथ ऐतिहासिक संदर्भ, तुलनात्मक प्रमाण और संस्थागत परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक है।
निष्कर्ष
नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत वैश्विक राजनीति में लैंगिक संबंधों और असमानता की भूमिका को स्पष्ट करता है। सिंथिया एनलो ने महिलाओं के श्रम और रोजमर्रा के जीवन की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को सामने रखा, जबकि जे. ऐन टिकनर ने यथार्थवाद और सुरक्षा की अवधारणाओं की नारीवादी समीक्षा की। उत्तर-औपनिवेशिक और अंतःसंबंधात्मक दृष्टिकोणों ने वर्ग, जाति, नस्ल और ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी विश्लेषण में शामिल किया। इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह युद्ध, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शासन को व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझने में सहायता करता है। इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी नारीवाद समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथ्य
- नारीवादी IR का व्यवस्थित विकास: 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक में।
- Cynthia Enloe: Bananas, Beaches and Bases (1989)।
- J. Ann Tickner: Gender in International Relations (1992)।
- Jean Bethke Elshtain: Women and War (1987)।
- Judith Butler: Gender Trouble (1990)।
- Kimberlé Crenshaw: अंतःसंबंधात्मकता के विकास में प्रमुख योगदान; लेख 1989।
- UNSC Resolution 1325: 31 अक्टूबर 2000।
- Human Development Report: UNDP, 1994।
- CEDAW: 1979 में अंगीकृत; भारत ने 1993 में अनुमोदित किया।
इन्हें भी पढ़े –
अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की महान बहसें
यथार्थवाद और नव-यथार्थवाद (Realism and Neo-Realism)
उदारवाद और नव-उदारवाद (Liberalism and Neoliberalism)
सामाजिक संरचनावाद (Social Constructivism)