निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण (Disarmament)
निशस्त्रीकरण का अर्थ एवं अवधारणा
निशस्त्रीकरण (Disarmament) का अर्थ हथियारों और सैन्य क्षमताओं में कमी करना या उन्हें समाप्त करना है। इसका उद्देश्य हथियारों की दौड़ को रोकना, युद्ध की विनाशकारी क्षमता कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह प्रक्रिया एकतरफा या राज्यों के बीच समझौते के आधार पर हो सकती है। निरस्त्रीकरण का आधार यह विचार है कि हथियारों की अत्यधिक वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष के जोखिम को बढ़ा सकती है। हालांकि, हथियारों में कमी से सभी राजनीतिक विवाद समाप्त नहीं होते। इसलिए प्रभावी निरस्त्रीकरण के लिए वार्ता, पारस्परिक विश्वास, सत्यापन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान आवश्यक है।
निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में अंतर
निशस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण (Disarmament) का उद्देश्य हथियारों को समाप्त करना या उनकी संख्या और विनाशकारी क्षमता में कमी करना है। इसके विपरीत, शस्त्र नियंत्रण (Arms Control) का उद्देश्य हथियारों के विकास, उत्पादन, तैनाती और उपयोग को समझौतों के माध्यम से सीमित करना है। शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियार बने रह सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या या उपयोग पर निर्धारित सीमाएँ लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, रासायनिक हथियारों के भंडार नष्ट करना निरस्त्रीकरण का उदाहरण है, जबकि परमाणु मिसाइलों की संख्या सीमित करना शस्त्र नियंत्रण का उदाहरण हो सकता है।
निशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्य
निशस्त्रीकरण की आवश्यकता मुख्यतः हथियारों की प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के विनाशकारी परिणामों से जुड़ी है। जब एक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है, तो दूसरा राज्य इसे संभावित खतरे के रूप में देख सकता है। वह भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार दोनों राज्यों के बीच हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण इस प्रतिस्पर्धा को कम करने के प्रयास हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:-
- हथियारों की दौड़ पर नियंत्रण:– सैन्य प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक अविश्वास को कम करना।
- युद्ध के विनाशकारी प्रभावों में कमी:– विशेष रूप से परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों से उत्पन्न खतरे को कम करना।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति:– वार्ता, सहयोग और विश्वास-निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक संसाधनों का उपयोग:– सैन्य व्यय में कमी से विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ाना।
- सुरक्षा संबंधी जोखिम कम करना:– आकस्मिक संघर्ष, गलत आकलन और हथियारों के अनियंत्रित प्रसार की आशंका घटाना।
हालाँकि, सैन्य व्यय में कमी से सामाजिक विकास स्वतः नहीं बढ़ता। इसके लिए सरकारों को संसाधनों के पुनर्वितरण संबंधी निर्णय भी लेने पड़ते हैं।
निशस्त्रीकरण का ऐतिहासिक विकास
1. प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व
1899 और 1907 के हेग शांति सम्मेलनों में युद्ध के तरीकों को नियंत्रित करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। इन सम्मेलनों ने युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन व्यापक निरस्त्रीकरण स्थापित नहीं हो सका। इस काल में यूरोपीय शक्तियों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा और गठबंधन-व्यवस्था ने असुरक्षा को बढ़ाया। इससे स्पष्ट हुआ कि युद्ध के संचालन को नियंत्रित करना और हथियारों को समाप्त करना दो अलग-अलग लक्ष्य हैं।
2. प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्र संघ
प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) ने आधुनिक हथियारों की विनाशकारी क्षमता को उजागर किया। इसके बाद 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ (League of Nations) ने निरस्त्रीकरण को संस्थागत महत्त्व दिया। राष्ट्र संघ की वाचा के अनुच्छेद 8 में राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप आयुधों को न्यूनतम स्तर तक सीमित करने का विचार था। 1932–1934 का जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन व्यापक समझौता स्थापित करने में असफल रहा। राष्ट्र संघ की विफलता का एक प्रमुख कारण प्रमुख शक्तियों के बीच मतभेद तथा समझौतों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सीमित क्षमता थी।
3. द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु युग
द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) तथा अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के प्रयोग ने निरस्त्रीकरण को नई दिशा दी। परमाणु हथियारों ने व्यापक जनहानि और दीर्घकालिक विनाश की आशंका बढ़ा दी। 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित अपना पहला प्रस्ताव अपनाया, जिसमें परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य प्रमुख हथियारों के उन्मूलन का प्रश्न उठाया गया। 1945 के बाद निरस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हो गया। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध ने व्यापक निरस्त्रीकरण को कठिन बना दिया।
4. शीत युद्ध: निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी परमाणु क्षमताओं का विस्तार किया। दोनों पक्षों ने परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence) को सुरक्षा का प्रमुख साधन माना। पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (Mutually Assured Destruction—MAD) की धारणा के अनुसार, दोनों पक्षों की प्रतिशोधात्मक परमाणु क्षमता इतनी विनाशकारी हो सकती थी कि परमाणु युद्ध शुरू करना दोनों के लिए घातक सिद्ध होता। इस परिस्थिति में पूर्ण निरस्त्रीकरण की तुलना में शस्त्र नियंत्रण के समझौते अधिक व्यावहारिक बने। प्रमुख घटनाएँ थीं:-
- आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) (1963):– वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध।
- परमाणु अप्रसार संधि (NPT) (1968):– 1970 में लागू; परमाणु अप्रसार, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और निरस्त्रीकरण इसके प्रमुख स्तंभ हैं।
- SALT वार्ताएँ (1970 के दशक ):– अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रणनीतिक हथियारों को सीमित करने के प्रयास।
- INF संधि (1987):– अमेरिका और सोवियत संघ के बीच निर्धारित श्रेणी की भूमि-आधारित मध्यम एवं कम दूरी की मिसाइलों को समाप्त करने का समझौता। यह संधि 2019 में समाप्त हुई।
5. शीत युद्ध के बाद
शीत युद्ध के बाद रणनीतिक हथियारों में कमी के साथ रासायनिक हथियारों, परमाणु परीक्षणों और हथियारों के मानवीय प्रभावों पर अधिक ध्यान दिया गया।
- रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC) (1993):– 1997 में लागू; रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध।
- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996):– सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध का लक्ष्य, लेकिन अक्टूबर 2026 तक लागू नहीं।
- परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) (2017):– 22 जनवरी 2021 को लागू; पक्षकारों के लिए परमाणु हथियारों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध।
इस विकास से स्पष्ट होता है कि निरस्त्रीकरण अब केवल हथियारों की संख्या घटाने तक सीमित नहीं है। इसमें हथियारों का पूर्ण उन्मूलन, अप्रसार, सत्यापन और मानवीय सुरक्षा भी शामिल हैं।
निशस्त्रीकरण के प्रमुख प्रकार
1. सामान्य एवं पूर्ण निशस्त्रीकरण (General and Complete Disarmament)
इसका उद्देश्य सभी प्रकार के हथियारों में व्यापक कमी करना और अंततः सैन्य आयुधों के उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है। यह निरस्त्रीकरण का व्यापक आदर्श है। इसकी प्रमुख समस्या यह है कि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य क्षमता बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इसे लागू करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।
2. परमाणु निशस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)
इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के भंडार समाप्त करना तथा उनके उत्पादन, परीक्षण और उपयोग से उत्पन्न खतरों को कम करना है। इसमें हथियारों का विनाश, परमाणु जोखिम में कमी और सत्यापन योग्य समझौते शामिल हो सकते हैं। इसकी प्रमुख चुनौती यह है कि परमाणु हथियार संपन्न राज्य इन्हें प्रतिरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा का साधन मानते हैं।
3. पारंपरिक निशस्त्रीकरण (Conventional Disarmament)
यह टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और छोटे हथियारों जैसे पारंपरिक हथियारों में कमी या उनके नियंत्रण से संबंधित है। छोटे हथियारों का अनियंत्रित प्रसार गृहयुद्धों और क्षेत्रीय संघर्षों को लंबा कर सकता है। इसलिए पारंपरिक हथियारों का नियंत्रण क्षेत्रीय शांति और नागरिक सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।
4. रासायनिक एवं जैविक हथियारों का निशस्त्रीकरण
रासायनिक हथियार विषैले रसायनों और जैविक हथियार रोगजनकों या जैविक एजेंटों के माध्यम से नुकसान पहुँचाते हैं। रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC) रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए व्यापक प्रतिबंध और सत्यापन व्यवस्था स्थापित करता है। इसके क्रियान्वयन में रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैविक हथियार अभिसमय (BWC) 1972 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 1975 में लागू हुआ। यह जैविक एवं विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है। इसकी एक प्रमुख सीमा व्यापक, बाध्यकारी सत्यापन व्यवस्था का अभाव है।
5. एकतरफा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण
एकतरफा निरस्त्रीकरण में कोई राज्य स्वयं हथियारों में कमी करता है। इसमें दूसरे राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती, लेकिन पारस्परिकता का अभाव सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न कर सकता है। द्विपक्षीय निरस्त्रीकरण दो राज्यों के बीच समझौते पर आधारित होता है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए कई रणनीतिक हथियार समझौते इसके उदाहरण हैं। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण में अनेक राज्य साझा नियम स्वीकार करते हैं। CWC और TPNW इसके उदाहरण हैं। इसका लाभ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना है, जबकि प्रमुख चुनौती अलग-अलग राज्यों के सुरक्षा हितों में सामंजस्य स्थापित करना है।
निशस्त्रीकरण और संबंधित अवधारणाएँ
- निशस्त्रीकरण (Disarmament) – हथियारों में कमी या उनका उन्मूलन
- शस्त्र नियंत्रण (Arms Control) – हथियारों की संख्या, विकास, तैनाती या उपयोग पर सहमत सीमाएँ
- अप्रसार (Non-Proliferation) – हथियारों का नए राज्यों या पक्षों तक प्रसार रोकना
- परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence) – प्रतिशोध के भय से परमाणु आक्रमण रोकने की रणनीति
- सुरक्षा-दुविधा (Security Dilemma) – एक राज्य के सुरक्षा उपाय दूसरे राज्य में असुरक्षा पैदा करते हैं
- सत्यापन (Verification) – समझौते के पालन की जाँच
- विश्वास-निर्माण उपाय (Confidence-Building Measures) – पारदर्शिता, सूचना-साझाकरण और संवाद से विश्वास बढ़ाना
इन अवधारणाओं के बीच अंतर महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, NPT परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर केंद्रित है, जबकि पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य मौजूदा हथियारों को भी समाप्त करना है। इसी प्रकार, शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियार बने रह सकते हैं।
निशस्त्रीकरण के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण
1. आदर्शवादी एवं उदारवादी दृष्टिकोण
आदर्शवादी और उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कानून, वार्ता और सहयोग के माध्यम से युद्ध की संभावना कम की जा सकती है। इस दृष्टिकोण में निरस्त्रीकरण को शांति स्थापित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत निरस्त्रीकरण संबंधी प्रयास इस व्यापक विचार से जुड़े हैं।
आलोचना:– अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ तभी प्रभावी होती हैं जब प्रमुख राज्य उनके नियमों का पालन करने और उल्लंघनों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हों। राष्ट्र संघ का अनुभव इस सीमा को स्पष्ट करता है।
2. यथार्थवादी दृष्टिकोण (Realism)
हैंस जे. मॉर्गेन्थाऊ ने Politics Among Nations में राष्ट्रीय हित और शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में केंद्रीय स्थान दिया। यथार्थवाद के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई सर्वोच्च विश्व सरकार नहीं है जो सभी राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसलिए राज्य अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति पर निर्भर रहते हैं। इस दृष्टिकोण में निरस्त्रीकरण तभी सफल हो सकता है जब वह राज्यों के राष्ट्रीय हितों, शक्ति-संतुलन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के अनुकूल हो।
आलोचना:– यथार्थवाद सुरक्षा और शक्ति पर पर्याप्त ध्यान देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मानवीय मूल्यों और दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दे सकता है।
3. नवयथार्थवाद (Neorealism)
केनेथ वॉल्ट्ज ने Theory of International Politics में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को राज्यों के व्यवहार का महत्त्वपूर्ण निर्धारक माना। नवयथार्थवाद के अनुसार, केंद्रीय विश्व सरकार के अभाव में राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं तैयारी करते हैं। यदि किसी राज्य को आशंका हो कि प्रतिद्वंद्वी समझौते का उल्लंघन कर सकता है, तो वह हथियारों में कमी करने से हिचकेगा। यह दृष्टिकोण बताता है कि निरस्त्रीकरण में केवल सद्भावना पर्याप्त नहीं है। सत्यापन, पारस्परिकता और सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था भी आवश्यक है।
4. उदार संस्थागतवाद (Liberal Institutionalism)
इस दृष्टिकोण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ सूचना साझा करने, नियम लागू करने और समझौतों के पालन की निगरानी में सहायता करती हैं। OPCW की निरीक्षण व्यवस्था इसका उदाहरण है। यह रासायनिक हथियार अभिसमय के क्रियान्वयन की निगरानी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सीमा:– संस्थाएँ सभी उल्लंघनों को स्वतः नहीं रोक सकतीं। उनकी सफलता सदस्य राज्यों के सहयोग और प्रभावी सत्यापन पर निर्भर करती है।
5. आलोचनात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण
आलोचनात्मक दृष्टिकोण पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किस राज्य को हथियार रखने का अधिकार मिलता है और किस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। NPT के अंतर्गत परमाणु हथियार संपन्न और गैर-परमाणु हथियार राज्यों के अलग-अलग दायित्व इस बहस का उदाहरण हैं। मानवीय दृष्टिकोण हथियारों के प्रभाव को नागरिकों, मानव जीवन और पर्यावरण के संदर्भ में देखता है। TPNW इसी व्यापक बहस से जुड़ी है। इसके समर्थक परमाणु हथियारों के मानवीय परिणामों के आधार पर उनके निषेध का समर्थन करते हैं, जबकि परमाणु प्रतिरोध के समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी तर्क देते हैं।
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
संधि – वर्ष/स्थिति – प्रमुख उद्देश्य
- आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) – 1963 – वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध
- परमाणु अप्रसार संधि (NPT) – 1968; 1970 से लागू – अप्रसार, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और निरस्त्रीकरण
- जैविक हथियार अभिसमय (BWC) – 1972; 1975 से लागू – जैविक एवं विषैले हथियारों पर प्रतिबंध
- INF संधि – 1987; 2019 में समाप्त – निर्धारित श्रेणी की भूमि-आधारित मिसाइलों का उन्मूलन
- रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC) – 1993; 1997 से लागू – रासायनिक हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध और विनाश
- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) – 1996; अक्टूबर 2026 तक लागू नहीं – सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध
- परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) – 2017; 2021 से लागू – पक्षकारों के लिए परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध
संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, नियम निर्माण और सहयोग का प्रमुख मंच है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत महासभा निरस्त्रीकरण तथा आयुधों के नियमन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर विचार कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है। अनुच्छेद 26 सुरक्षा परिषद को आयुध नियमन की योजनाओं से संबंधित भूमिका प्रदान करता है। प्रमुख संस्थाएँ हैं:-
- UNODA:– निरस्त्रीकरण और अप्रसार संबंधी प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- महासभा की प्रथम समिति:– निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करती है।
- निरस्त्रीकरण आयोग:– निरस्त्रीकरण संबंधी विचार-विमर्श और सिफारिशों का मंच है।
- निरस्त्रीकरण सम्मेलन (Conference on Disarmament):– बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ताओं का मंच है।
- IAEA:– परमाणु सामग्री और सुविधाओं से संबंधित सुरक्षा उपायों तथा सत्यापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख सीमा यह है कि उसके अनेक प्रस्ताव सिफारिशात्मक होते हैं। प्रभावी क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग, कानूनी दायित्वों और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।
भारत और निशस्त्रीकरण
1. जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण
स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु हथियारों की दौड़ और परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा वैश्विक निरस्त्रीकरण को महत्त्व दिया। यह दृष्टिकोण भारत की गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति से संबंधित था।
2. NPT पर भारत का दृष्टिकोण
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की प्रमुख आपत्ति परमाणु हथियार संपन्न और गैर-परमाणु हथियार राज्यों के बीच किए गए भेद पर रही है। भारत का तर्क है कि परमाणु निरस्त्रीकरण सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य होना चाहिए। केवल नए राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना पर्याप्त नहीं है; मौजूदा परमाणु हथियारों को समाप्त करने की दिशा में भी प्रभावी कदम आवश्यक हैं।
3. भारत की परमाणु नीति
भारत की घोषित परमाणु नीति में विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence) और प्रथम प्रयोग न करने की नीति (No First Use—NFU) को महत्त्व दिया गया है। यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अंतर है। न्यूनतम प्रतिरोध परमाणु हथियारों के उन्मूलन के समान नहीं है। यह प्रतिरोध के लिए आवश्यक मानी गई क्षमता बनाए रखने की नीति है। इसलिए भारत के वैश्विक निरस्त्रीकरण संबंधी समर्थन और उसकी परमाणु प्रतिरोध नीति को अलग-अलग समझना चाहिए।
4. रासायनिक हथियारों के निशस्त्रीकरण में भारत
भारत रासायनिक हथियार अभिसमय का पक्षकार है। इसके क्रियान्वयन के लिए भारत ने रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 बनाया। यह उदाहरण बताता है कि निरस्त्रीकरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए घरेलू कानून और प्रशासनिक व्यवस्था भी आवश्यक हैं।
निशस्त्रीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ
- राष्ट्रीय सुरक्षा और अविश्वास:– राज्य हथियारों को अपनी सुरक्षा का साधन मानते हैं। प्रतिद्वंद्वी के समझौते का पालन न करने की आशंका निरस्त्रीकरण को कठिन बनाती है।
- सत्यापन की समस्या:– यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य घोषित दायित्वों का पालन कर रहे हैं। निरीक्षण और तकनीकी निगरानी इस प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण साधन हैं।
- असमान दायित्व:– यदि राज्यों को लगता है कि समझौते शक्तिशाली देशों को विशेष लाभ देते हैं, तो उसकी वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं। NPT इस बहस का प्रमुख उदाहरण है।
- सैन्य-औद्योगिक हित:– रक्षा उत्पादन, हथियारों का निर्यात और सैन्य अनुसंधान कुछ देशों के आर्थिक तथा रणनीतिक हितों से जुड़े होते हैं। ये हित हथियारों में व्यापक कमी को कठिन बना सकते हैं।
- नई सैन्य तकनीकें:– साइबर युद्ध, स्वायत्त हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियाँ सत्यापन तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण को जटिल बनाती हैं।
आलोचनात्मक मूल्यांकन
निशस्त्रीकरण युद्ध की विनाशकारी क्षमता को कम करने और हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण का महत्त्वपूर्ण साधन है। CWC जैसी संधियाँ दिखाती हैं कि साझा नियमों, निरीक्षण और संस्थागत सहयोग के माध्यम से विशिष्ट हथियारों के उन्मूलन की दिशा में प्रगति संभव है। लेकिन हथियारों में कमी से राजनीतिक विवाद अपने आप समाप्त नहीं होते। यथार्थवाद राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति-संतुलन की भूमिका स्पष्ट करता है, जबकि उदार संस्थागतवाद यह बताता है कि संवाद, नियम और सत्यापन सहयोग को बढ़ा सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण हथियारों के प्रभाव को मानव जीवन और नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में देखता है। इसलिए प्रभावी निरस्त्रीकरण के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान, पारस्परिक विश्वास, सत्यापन योग्य समझौते और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथ्य
- निशस्त्रीकरण: हथियारों में कमी या उनका उन्मूलन।
- शस्त्र नियंत्रण: हथियारों की संख्या, तैनाती या उपयोग पर सहमत सीमाएँ।
- सुरक्षा-दुविधा: एक राज्य के सुरक्षा उपाय दूसरे राज्य में असुरक्षा पैदा कर सकते हैं।
- मॉर्गेन्थाऊ: Politics Among Nations — यथार्थवादी दृष्टिकोण।
- केनेथ वॉल्ट्ज: Theory of International Politics — नवयथार्थवाद।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अनुच्छेद 11: महासभा की निरस्त्रीकरण संबंधी भूमिका।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अनुच्छेद 26: आयुध नियमन की योजना से संबंधित प्रावधान।
- NPT: 1968 में स्वीकार; 1970 में लागू।
- CWC: 1993 में हस्ताक्षर के लिए खुला; 1997 में लागू।
- CTBT: 1996; अक्टूबर 2026 तक लागू नहीं।
- TPNW: 2017 में अपनाई गई; 22 जनवरी 2021 को लागू।
- भारत: NPT का पक्षकार नहीं; सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है।
मानक पुस्तकें –
Hans J. Morgenthau — Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.
Kenneth N. Waltz — Theory of International Politics.
Robert Jackson and Georg Sørensen — Introduction to International Relations: Theories and Approaches.
Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi — International Relations Theory.
Andrew Heywood — Global Politics.
इन्हें भी पढ़े –
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पर्यावरणवाद (Environmentalism)
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (International Relations) में राज्य की अवधारणा (Concept of State)
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा (Concept of Power)